१९ जेठ ०७८, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा गठित संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशलाई राखिएको भन्दै वादी पक्षका वकिलहरूले विरोध जनाएपछि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको हाे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मंगलबार सर्वोच्च बारसँग भएको सहमतिअनुसार बरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भएका छन् ।
यसअघि वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छुटाएर स्वार्थ बाझिने
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएको भन्दै बार र बेञ्चबीच विवाद बढेको थियो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नेकपालाई फुटाउने फागुन २३ गते फैसलामा संलग्न भएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।
त्यस्तै, विरोधमा परेका अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसी नेकपाको मुद्दाको फैसला पुनरावलोकनमा सहभागी थिए ।
फागुन २३ को फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका थिए । तर, पूर्ण इजलासमा चढेको पुनरावलोकनको निस्सा नहुने र पहिलेकै फैसला सदर हुने भन्दै चैत १९ गते सर्वोच्चले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
