९ फागुन ०७६, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) संशोधन नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई शुक्रबार साँझ कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) संशोधन बिना अनुमोदन गर्न नहुने सुझाइएको कार्यदल संयोजक खनालले जानकारी दिए ।
‘अध्ययन गरिसकेपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने यसलाई नसच्याई लागू गर्नु हुँदैन’ खनालले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक नभएका अरु पनि सहायक सम्झौताहरु रहेछन् ।’
नेकपाका बरिष्ठ नेता खनालले कार्यदल अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी लागू गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको समेत सुनाए ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय समितिको बैठकमा चर्को विरोध भएपछि नेकपाले माघ १९ गते बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
अध्ययन कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको भए पनि २०औं दिनमा कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको हो ।
एमसीसी अस्वीकार गर्न नेपालको संसद स्वतन्त्र
यसैसाता बीबीसी नेपाली सेवालाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत -याण्डी बेरीले दिएको अन्तर्वार्तामा संशोधनसम्बन्धी छलफलको समय बितिसकेको भन्दै नेपाललाई फाइदा हुँदैन् जस्तो लागेको छ भने यसलाई अस्वीकार गर्न नेपालको संसद स्वतन्त्र रहेको बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्याप्क्ट)मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यस सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ ।
