संसदमा दर्ता जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव रद्द !

१३ भदौ, काठमाडौं । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको भए पनि सत्तासीन ती दुबै दलका सांसदहरुले संसदमा छलफल गराउन नहुने अडान लिएपछि उक्त प्रस्ताव रद्द भएको छ ।
Lokman-Govinda

सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा गठित प्रस्ताव छनोट समितिमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध ध्यानाकर्षणको प्रस्तावमा छलफल गर्न संसद् नियमावलीले नदिने भन्दै कार्कीविरुद्धको प्रस्ताव अघि बढाउन नहुने अडान राखेका थिए ।

‘हाल स्वास्थ्यमन्त्री’ रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापा प्रस्तावक, कांग्रेसकै धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रको कोटामा मन्त्रिपरिषद्बाट सांसद नियुक्त भएका श्याम श्रेष्ठ समर्थक रही चिकित्सा क्षेत्रको समग्र सुधार र अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले लगाएका आरोपका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै भदौ ६ गते संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव छलफलमा नलैजाने भनी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बहुमतले निर्णय गरेका हुन् । उक्त निर्णयमा माओवादी केन्द्रकी सीता नेपालीले उक्त प्रस्ताव छलफलमा लैजान नहुने अडान लिएकी थिइन् भने एमाले सांसद अधिकारीले ‘कि प्रस्ताव दर्ता गर्नु हुँदैनथ्यो, गरिसकेपछि छलफलमा लैजानुपर्छ भन्दै एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले फरक मत लेखेका छन् ।

समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले समितिलाई उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने नभई फिर्ता गराइने जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा संयोजक रहेको समितिमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव, एमालेका गोकुल घर्ती र रवीन्द्र अधिकारी, माओवादी केन्द्रकी सीता नेपाली, राप्रपा नेपालकी कुन्तीकुमारी शाही, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डिलबहादुर नेपाली, फोरम लोकतान्त्रिककी गीता राना क्षेत्री र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

 

तपाइको मत