३ असार ०७८, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार नरहेको बताएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै यस्तो बताएका हुन् ।
विश्वासको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन ।’
सभामुखले प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत गरेकाे साथै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन नसक्ने दावी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको लिखित जवाफमा यस्तो बताइएको हाे ।
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीले यो संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार हो भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको हाे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले केही सांसदको समर्थन देउवा र ओली दुबैतिर रहेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने लगायतका तर्क गर्दै दुबैको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
लगतै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो ।
