सरकारलाई कर फर्छ्याैट ऐन खारेज गर्न अर्थ समितिकाे निर्दशन

२ साउन ०७४, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले राजश्व संकलन गर्ने निहुँमा अर्बौं रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै सरकारलाई कर फर्छ्याैट आयोग ऐन खारेज गर्न निर्दशन दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्याैट आयोगका सदस्य सचिवविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे लगत्तै अर्थ समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

कर फर्छ्योट आयोगका दुई जना पदाधिकारीसहित सो आयोगका सदस्य सचिव एवं आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले उनीहरुसंग १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दावी गरेको छ ।

ऐन खारेज गर्दैमा राजश्व संकलन समस्या समाधान हुँदैन्

कतिपय विज्ञहरुले कर फर्छ्याैट आयोग ऐनलाई सीधै खारेज गर्दा राजश्व संकलनको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।

एक महिना अघि बसेको अर्थ समितिको बैठकले कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ लाई समयानुकूल बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर सोमबार बसेको समितिको बैठकले चाहिं आयकर ऐन २०५८ बनिसकेको सन्दर्भमा २०३३ सालमा बनेको पुरानो ऐनको औचित्य नै नरहेको भन्दै ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले आयकर ऐन २०५८ बनिसकेपछि कर फर्छ्योट ऐन २०३३ को सान्दर्भिकता नभएकाले खारेज गर्नु पर्ने बताए ।

समितिले २०५८ साललाई आधार बनाएर कर असुलीको सन्दर्भमा हालसम्म भएका अनियमितताको अध्ययन गर्न एउटा उप समिति पनि बनाएको छ ।

त्यसले कर छलीको नियन्त्रण तथा राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी गरी दुई महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने सभापती ज्वालाले बताए ।

 

तपाइको मत