सरकारले अति विपन्न पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने

२६ भदौ ०७८, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अति विपन्न परिवारलाई १० हजारका दरले राहत उपलब्ध गराइने भन्दै अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शुक्रबार संसदमा पेश गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक शुक्रबार संसदमा पेश गरेका हुन् ।

विधेयकमा कोभिड १९ बाट रोजगारी गुमाएका अति विपन्न पाँच लाख परिवारलाई एकपटकका लागि १० हजारका दरले राहत उपलब्ध गराइने, सरकारी निकायमा विभिन्न किसिमका भत्तामा १०% कटौती, त्यसबाट बचेको रु. ५ अर्ब कोभिड खोप खरिदमा लगाइने, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर पीडित र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधि खर्च वापत मासिक ५ हजार दिइने उल्लेख छ ।

यस्तै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत राजनैतिक आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मासिक ३ हजार जीवन वृत्ति भत्ता दिइने, कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई छुट, कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८०% अनुदान दिइने, हरेक प्रदेशमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुको लागि ‘पढ्दै कमाउदै’ कार्यक्रम नमुनाको रुपमा सुरु गरिने प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी पहिलो पटक अनलाईन मिडियाहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिने साथै सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खोलेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेगरी कानूनी प्रवन्ध मिलाइने लगायत विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ०.५ प्रतिशत बढाएको अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार घटाउँदै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कायम गरेका छन् ।

यसअघि १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।