२२ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने नसकिने बताएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने नसकिने बताएका हुन् ।
सचिव पण्डितले निजी विद्यालयमा १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढिरहेको र अस्थायी स्वीकृति लिएका विद्यालय संख्या ७ हजारको हाराहारीमा रहेको भन्दै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिन असम्भव भएको बताए ।
पण्डितले निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बजेट र राजनीतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य हुने बताए ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा जिल्लास्तरीय वार्षिक विकास कार्यक्रमका छलफलमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएको थियो ।
