३ असोज ०७६, काठमाडौं । संघीय संसदले सरकारी उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको जग्गा बिक्री गर्न पाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन विधेयक बिहीबार संघीय संसदबाट पारित भएपछि सरकारी उद्योगको जग्गा बिक्रीको बाटो खुलेको हो । विधेयकमा १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा भोग गरेर बसेका व्यक्तिलाई जग्गा दिने प्रावधान राखिएको छ ।
उद्योग चलाउन हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिने र त्यसलाई चलाउन नसकेमा त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान घुसाएर सरकारी जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर महंगोमा बिक्री गर्ने बाटो संसदले खोलिदिएको हो ।
यो विधेयक उद्योग चलाउने नाममा सरकारी जग्गा सस्तोमा खरिद गर्ने र चलाउन नसकेको बाहना बनाएर महंगोमा बिक्री गर्न चाहने जग्गा दलालहरुलाई फाइदा हुने भएको छ ।
राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकको पटकपटक विरोध गरे पनि सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा पारित गरेको बताए ।
उनले विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा, वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन् भन्ने प्रावधान राखिएको जानकारी दिए ।
विधेयकको फाइदा गोल्छा अर्गनाइजेशनलाई
यस विधेयकको सबैभन्दा बढी फाइदा गोल्छा अर्गनाइजेशनले उठाउने भएको छ । गोल्छा समूहले १७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको गैडाकोटाको मुख्य सडकमा जोडिएको भृकुटी कागज कारखानाको ५२ बिगा जग्गा अहिले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ ।
कांग्रेस सरकारले २०४९ सालमा निजीकरण गरेर उक्त सरकारी उद्योग गोल्छा अग्रनाइजेशनलाई बिक्री गरेको थियो । कांग्रेसलाई गाली गर्ने कम्युनिष्ट सरकारले नै सरकारी उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिदिएपछि चौतर्फी आलोचना समेत भएको छ ।
गोल्छा समूहले कारखाना सञ्चालन गर्नुभन्दा कारखानाले ओगटेको जग्गा बेच्दा बढी फाइदा हुने देखेपछि जग्गा बिक्रीका लागि कानुनी बाटो खोज्दै कारखाना नै बन्द गराएका थिए ।
चीनले २०३९ सालमा नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
