१३ असोज ०८०, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।
बारको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु लामो समयसम्म रहन सक्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्नु मनासिव भएको भन्दै बारले न्यायिक वृत्तमै तरंग उत्पन्न हुने गरी पदावधि संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो ।
सुर्खेत घोषणापत्रको बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ, ‘लामो समयलाई घटाई ७ वर्षसम्म कायम गर्न उपयुक्त देखिएको भनी (नेपाल बार) केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयलाई वार्षिक साधारण सभामा पेश गरिएको ।’
साधारणसभाले यो प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय नगरी देशभरका बार इकाइमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु तोकिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्यन्यायाधीश भएको पाँच वर्ष पुगेको वा न्यायसेवाको सहसचिव भएको १२ वर्ष पुगेको वा १५ वर्ष वकालत गरेको वा १५ वर्ष न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा योगदान गरी विशिष्ट कानूनविद भएको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशले उमेर ६५ वर्ष नपुग्दासम्म निरन्तर काम गर्न पाउँछन् । तर कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बार एशोसिएनले अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अधिकतम पदावधि ७ वर्ष तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
