२२ बैशाख ०७४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दायर भएको महाअभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउन आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले महाअभियोगविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसार महाअभियोग नआएको बताएको छ ।
न्यायाधीयहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गल्भीर विचलन भए-नभएको विषयमा गम्भीर छलफल भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत र प्रमाणयोग्य आधार भए मात्र महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक र जायज हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
सुविधा सन्तुलनका आधारमा रिटको टुंगो नलागेसम्म संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग र संसदका महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।