२ जेठ ०७५,काठमाडौं । खेतीयोग्य भूमिको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न सरकारले जथाभावी जग्गा ‘प्लटिङ’ नियन्त्रण गर्न चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन जथाभावी ‘प्लटिङ’ नियन्त्रण गर्न चालेको कदमलाई वैधता दिएको हो ।
मन्त्रालयले २०७४ साल साउन २७ गते जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण-कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयले एउटै जग्गालाई पटक-पटक कित्ताकाट गर्नसमेत रोक लगाएको थियो । साथै कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो ।
मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले जग्गाधनी किसानको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत भदौमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
‘कृषियोग्य जग्गाको आफूखुसी प्लटिङ र कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले गत भदौ १ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दैै गत फागुन २ मा रिटको फैसला गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्चको निर्णयसँगै अबदेखि कृषियोग्य जग्गालाई जथभाबी कित्ताकाट गरी अव्यवस्थित बस्ती बसाल्ने क्रम रोकिने भएको छ ।
अब जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
