२० भदौ, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा सांसदहरुले ऐन कार्यान्वयनमा अटेर गर्नेलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
तस्बिर: रासस
सांसदहरुले सञ्चारकर्मीको सेवा सुविधाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउँदै अरुका अधिकार दिलाउन आवाज उठाउने सञ्चारकर्मी आफैँ अधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद भएको बताएका थिए ।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीका प्रतिनिधि र सञ्चार उद्यमीसहितको छलफलबाट समस्या समाधान गरिने बताउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चार क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा लागू गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले समयमा तलब दिन नसक्नेले किन सञ्चार माध्यम चलाउनु पर्यो भन्दै सञ्चार गृहले क्षमता नभएर भन्दा पनि नचाहेर पत्रकारलाई समयमा तलब सुविधा नदिएको बताएका थिए ।
गत साउन १ गतेदेखि सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर्ने घोषणा गरेको भए पनि निजी सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गरेको छैन् ।
