१ साउन ०७४, काठमाडौं । साउन १ देखि १० लाख भन्दा माथिको कारोबार नगदमा नगरेर चेक मार्फत् गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागु भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको परामर्शमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको राजपत्रको सूचनाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम २०७४ साल साउन १ देखि लागू हुने गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा नेपाली रुपैयाँ दस लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री तथा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
विभागका अनुसार कारोबार गरेको भेटिएमा उक्त रकम जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना हुनेछ । ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा बिगो खुलेकामा बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना र बिगो नखुलेकामा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ ऐनको दण्ड सजाय परिच्छेदको दफा ३० को उपदफा ९ मा भनिएको छ । विभागले पछिल्लो साता विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइरहेको छ ।
विभागका अनुसार कुनै सम्पत्ति खरिदबिक्री, ऋण तथा सापटीजस्ता काम गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बैंकिङ प्रणाली नै अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।
कुनै पनि कारोबार गर्दा स्वदेशी वा विदेशी जसले पनि बैंकमा रकम राख्ने र बैंकिङ च्यानलबाटै कारोबार गर्नुपर्नेछ । यस किसिमको कारोबार अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रबैंक र सम्पति सुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान गर्नेछन् र आवश्यक कारबाही गर्नेछन् ।
