८ पुस ०७५, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले सुरक्षा क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्न कञ्जुस्याई गर्न नहुने बताएका छन् ।
आइतबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयको आ.व.२०७५÷०७६को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा र गृहमन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सो कुरा बताएका हुन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री थापाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सुरक्षामा लगानी गर्नु अनिवार्य रहेको टिप्पणी गर्दै शान्ति सुरक्षा र विकास अन्तरसम्बन्धित रहेको कुरालाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालजस्ता निकायले बुझेर सोही अनुरुपको सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सुरक्षाका लागि आवश्यक अत्याधुनिक प्रविधिका प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्नेमा गृहमन्त्री थापाले जोड थियो ।
बैठकमा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च कम भएको विवरण पेश भएपछि गृहमन्त्री थापाले यस्तो कार्य सच्याउन मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिँदै भने –‘बजेट भएर पनि काम नभएको भए त्यहाँ लापरवाही भएको स्पष्ट छ । त्यसलाई तत्काल सच्याउनुहोस् ।’
कार्यक्रममा गृह सचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग रहेपनि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले अपेक्षित गति अझै लिन नसकेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिए ।
त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कमी रहेको तथा आवश्यकता अनुसार प्रहरी जनशक्ति भर्ना गर्न नसकिएको बताए ।
बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन विभाग, कारागार विभाग, प्रहरी किताबखाना लगायतका निकायहरुले आफ्नो चौमासिक कार्यप्रगति विवरण पेश गरेका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए ।
