१६ असार ०७६, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई रोक्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन दफा १२ अनुसार विज्ञापन जारी भएकाले रिट निवेदनको माग अनुसार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले निर्णय दिएपछि ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेको थियो । तर संविधानको मर्म अनुसार नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
