आन्दोलन र युद्ध पश्चात् आन्दोलनका नेतृत्वले त्यही लक्षितवर्गमाथि शासक बनेर दमन गरे – देवकोटा

पदम देवकोटा ।

GE DIGITAL CAMERA

समस्या नै समस्याले जेलिएको देश नेपालमा सुकुम्बासी समस्या पनि एक बिकराल समस्याको रुपमा उभिएको छ । यहाँ सुकुम्बासीले जमीन प्राप्ति (अधिकार)का लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् तर यहाँको सत्ताले उनीहरुको सो अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा दमनको नीति अख्तियार गरेर सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाई सुकुम्बासीहरुलाई अनागरिकको व्यवहार गर्नुले सुकुम्बासीसँग सङ्घर्षबाहेक अर्को बिकल्प रहेको देखिँदैन् ।

सुकुम्बासी समस्या अरु समस्याभन्दा पृथक रहेको छ भने सुकुम्बासीहरु राज्यको सबैखाले अधिकारबाट बन्चित वर्गमा पर्दछन् । त्यसैले पनि यस वर्गको मुक्ति नै देशको मुक्ति हो ।

नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि हरेक अधिकार र मुक्तिका लागि ठूलाठूला युद्ध, क्रान्ति र आन्दोलन बिना कुनै पनि परिवर्तन र अधिकार प्राप्ति भएको देखिँदैन् । २००७ सालदेखिको इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि परिवर्तन र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि थुपै्र आन्दोलन भएका छन् । २००७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल र ०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको जनयुद्ध साथै २०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन लगायत आन्दोलनको रापले सामान्य परिवर्तन भए पनि मूलतः भाषण र नीतिमा मात्र परिवर्तन सीमित रहे । उत्पीडित वर्गले आफ्नो अधिकार त पाएनन् नै विशेषतः लक्षितवर्ग सुकुम्बासीको मुक्ति आज पनि आकाशको फल जस्तै भएको छ ।

सुकुम्बासीको अधिकारका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न समयमा आन्दोलन उठाए, सुकुम्बासीलाई उपयोग गरे तर यो वर्गको मुक्ति सुदूरको विषय बन्यो । उनीहरुको जमिनको अधिकारका निम्ति कोही पनि इमानदार रहेको देखिएन ।

सम्पूर्ण भूमिहीन, हलिया, मुक्त कमैया, हरुवाचरुवा, सुकुम्बासीहरु भूमि अधिकारबाट बञ्चित भए, सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरुले आफ्नो जमिनको अधिकारका निम्ति पुनः एक पटक स्वतःस्फुर्त सङ्गठित भई आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । देशमा धेरै खाले उलटपुलट भएका छन्; सबै तह र तप्काबाट आन्दोलन भएका छन् । तथापि सुकुम्बासीको अधिकारका निम्ति कुनै ठोस बहस, छलफल नहुनु बिडम्बना भन्नु पर्दछ । हरेक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका सुकुम्बासीहरुले आफ्नो मुक्तिका निम्ति यतिबेला आन्दोलनको बिकल्प देखेका पनि छैनन् ।

इतिहासलाई राम्ररी नियाल्ने हो भने हरेक क्रान्तिका निर्णायक शक्ति गरीब, निमुखा पिछडिएका र अधिकारबाट बञ्चित वर्ग नै हुन् । तर जुन उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि भनेर आन्दोलन भए ती सबै आन्दोलनलाई नेताहरुले भ¥याङ्ग मात्र बनाए, आन्दोलनलाई कथित जनताका नेताहरुले भजाए र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गरे । जुन वर्गको निम्ति भनेर आन्दोलन वा युद्ध गरियो; आन्दोलन र युद्ध भए तत्पश्चात् आन्दोलनका नेतृत्वले त्यही लक्षितवर्गमाथि शासक बनेर दमन गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको निम्ति २००७ सालको  वरिपरि हुँदै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म आउँदा धेरै आन्दोलन भए । तर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु शासक पनि बने, सत्तामा पुगे तर सुकुम्बासी समस्या हल हुनुको सट्टा यतिबेला झण्डै ४७  लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासीहरुको जनसङ्ख्या पुगेको देखिन्छ । यसले पनि के देखाउँछ भने आफ्नो अधिकारको निम्ति सुकुम्बासीहरु आफैँ आन्दोलन वा युद्धमा होमिनु पर्दछ ।

हरेक आन्दोलन सकरात्मक परिवर्तन र प्रगतिका लागि हुन्छ । तर नेपालमा वर्गीय मुक्ति र सार्वभौम अधिकार जनतामा सुनिश्चित गर्ने, देशको अग्रगामी विकास र शान्ति कायम गर्ने बहानामा राजनीतिक दलहरुले क्रान्ति सफल भएपछि अधिकार दिने ठाउँमा पुगे पनि जनअधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम  गरे ।

जनताले आन्दोलनको बलमा नै राजतन्त्रलाई घुडा टेकायो, लोकतन्त्र आयो, संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश ग¥यो । जनताको बलमा स्थापित राजनीतिक दल राज्य सत्तामा पुगे तर त्यो सत्ता जनताको लागि भएन । जुन वर्गको मुक्तिका निम्ति आन्दोलन भए, त्यो आन्दोलनबाट स्थापित नेता र राजनीतिक दल उत्पीडित वर्गका अधिकार स्थापित गर्नका लागि केन्द्रीत भएनन् ।

परिवर्तन र प्रगतिका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न जनताको विश्वास लिएर आएका राजनीतिक दलले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जातिलाई आफ्नो राजनीति गर्ने अखडा बनाए भने तिनले धेरै ठूला–ठूला सपना देखाए । सुकुम्बासी जनतालाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरे । बिडम्बना सुकुम्बासीको अधिकारका बारेमा आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरुले पनि संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदमा बोल्न हिच्किचाइरहेका छन् । भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा ज्यान नै गुमाउनु परेको थियो । कैयन अङ्गभङ्ग भए, तर यसरी प्राप्त गणतन्त्रमा पनि राज्य सत्तामा रहेका विरुद्ध सुकुम्बासीले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
जबजब देशमा चुनाव आउँछ, तबतब राजनीतिक दलहरु सुकुम्बासीको घरदैलोमा दुई हात जोेड्दै आउँछन् । उनीहरु हाम्रो पार्टीले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छ भन्छन् र चुनाव जितेपछि सभासद्, संसद र मन्त्री पनि हुन्छन् । त्यहाँ पुगेपछि कुर्सीको निम्ति सिनोमा गिद्धको व्यवहारजस्तै सक्कली अनुहार प्रर्दशन गर्छन् ।

राजनीतिक दल र दलका नेताहरु सुकुम्बासीको भोट्ले सरकारमा जाने, भत्ता खाने, पजेरो चढ्ने, आलिशान महल बनाउने र आफ्ना आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति गरी मोजमस्ती गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । सुकुम्बासी जनता (मतदाता)सँग  मत माग्दा गरेका प्रतिबद्धतालाई नेताहरु बिर्सन्छन् । यसरी सुकुम्बासीमाथि पटकपटक खेलवाड भएको छ । अब सुकुम्बासीले आफ्नो शक्ति देखाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

विगत लामो समयदेखि धोका पाउँदै आएका सुकुम्बासीहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालमा पनि धोका पाइरहेका छन् । अब सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुले सबै धोकाहरुबाट पाठ सिक्दै आफ्नै लागि आन्दोलन र धक्का (सङ्घर्ष)को रुपमा अगाडि बढाउने साहस गर्नुपर्दछ ।

सारतः नेपालका राजनीतिक पार्टी, विशेषतः संशोधनवादी पार्टीहरुले सुकुम्बासीहरुलाई आफू सत्तामा जाने भ¥याङका रुपमा प्रयोग गरे । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न खोजेनन् किनकि यिनीहरुले फेरि पनि राजनीति गर्नुछ भन्ने बुझे । फेरि पनि सुकुम्बासीलाई भ¥याङ बनाउनु छ भन्ने बुझे । सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने भन्दै सुकुम्बासी जनताको आन्दोलन मत्थर पार्न सुकुम्बासी जनतालाई अल्मल्याउन सुकुम्बासी आयोग बनाई आलटाल पनि गरी दिए । तसर्थ “आफ्नो अधिकारको लागि अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन जनताको नैसर्गिक अधिकार” भन्ने मूलनाराका साथ सम्पूर्ण सुकुम्बासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु आफ्नो अधिकारका लागि एकजुट हुन ढिला भइसकेको छ ।

(प्रस्तुत लेख लेखकका निजी विचार हुन् ।)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत