नेपाल मामिलामा भारतीय विदेश सचिवलाई सांसदले पारे र्‍याखर्‍याख्ती

mainphoto
काठमाडौं  ।
नेपालको संविधान जारी हुन लागेको विषय के भारतलाई थाहा थिएन? भारतको विदेश मामिलासम्बन्धि संसदीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ सांसदहरुले विदेश सचिव एस जयशंकरलाई दुई घण्टासम्म यस्तै प्रश्नले केरकार गरेका छन् ।
डिसेम्बर २९ मा नेपालका लागि लिएर भएको यो विशेष बैठकका विषयमा शनिबारमात्रै द हिन्दूले समाचार प्रकाशित गरेको छ । बैठकमा सांसदले नेपालको मुद्दलाई लिएर भारत सरकारको कडा आलोचना समेत गरेका थिए।

समितिका वरिष्ठ सदस्यले सचिव जयशंकरसँग नेपालको आसन्न संकटका विषयमा भारतले किन अनुमान लगाउन असफल भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ समेत मागेका थिए। उनीहरुले त्यसैका कारण अहिले भारत र नेपालबीचको सम्वन्धमा ठूलो खडाल बनेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए।

काठमडौंमा संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा भारत सरकारले नेपालको आन्तरिक घट्नाक्रममा किन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको हो भनेर समेत बैठकमा सांसदले सचिव जयशंकरसँग जवाफ मागेका थिए।

सांसदले बैठकमा जयशंकरको सेप्टेम्बर १८ को नेपाल भ्रमणका विषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए। जयशंकर संविधान जारी गर्नुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै काठमाडौं आएका थिए। उनी नेपाल आउँदा संविधान तयार भइसकेको थियो।

मधेसी प्रदर्शनकारीको आन्दोलनका कारण नेपालमा भइरहेको नकावन्दीमा अप्रत्यक्ष भारतीय सहयोग छ भन्ने नेपालको सोचलाई बदल्न भारत सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न समेत सांसदले गरेका थिए ।

डिसेम्बर २५ मा नेपाल र चीनबीच भएको ऊर्जा आपूर्ति सम्बन्धि सम्झौताका कारण भारत र नेपालबीचको वर्षौं पुरानो आर्थिक साझेदारीको महत्वलाई घटाएको बैठकमा सहभागी अर्का सांसदले बताए।

बेइजिङमा सम्झौता हस्ताक्षर गरेर काठमाडौं ओर्लिएका नेपालका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण चीनमा हुने जानकारी दिएका छन्। ‌ओली चीन गए नेपालका प्रधानमन्त्रीले परम्परागत रुपमा चल्दै आएको पहिलो विदेश भ्रमण नयाँदिल्लीबाट गर्ने अलिखित सहमति तोडिनेछ।

‘भारतले आफ्नो अर्जुनदृष्टि नराखेकै हो र यो विषय नेपालको राजनीतिक विकासक्रमले सार्वजनिक भयो,’ एक सांसदले भने, ‘यतिसम्म कि हाम्रो विदेश मन्त्रालयले समेत नेपालको संविधानका विस्तृत विवरणबारे सरकार जानकार नभएको स्वीकारेको छ।’

जयशंकरको ब्रिफिङमा सहभागी सदस्यले दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावमा नेपाल तीब्र गतिमा साधन बनिरहेको र नेपाल-भारतको सम्बन्धले र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि नकारात्मक संदेश जानेमा चिन्ता जाहेर गरेका थिए। नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्न नसक्नु भारतको कुटनीतिका लागि सबैभन्दा असक्षमता भएको बताउँदै एक अर्का सांसदले भने, ‘सन् २०१६ मा प्रतिस्पर्धी मुलुकको दक्षिण एसियामा बढ्नसक्ने पाइला रोक्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको नीति ‘छिमेकी पहिले’को परीक्षण हुने विदेश सचिवलाई बतायौं ।’

साभार : पहिलोपोस्ट
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत