प्रदेश र जिल्लाको सीमनालाई यथावत् राखिने

९ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले गत चैत १ गते गठन गरेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले विभिन्न ५ वटा प्राविधिक समिति बनाई काम अगाडि बढाइरहेको बताएको छ ।

बिहीबार स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले एक वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै आगामी फागुन मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।

आयोग अध्यक्षका अनुसार आयोगले आगामी साउन महिनाभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण सम्बन्धी अवधारणा तयार पारिसक्ने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर भदौ मसान्तभित्र सीमाना निर्धारण सम्बन्धी वैकल्पिक प्रस्ताव तयार पार्नेछ ।

आयोगलाई संघीय प्रदेशको सीमाना, केन्द्रको सदरमुकाम, नामाङ्कन, वडाको विभाजन लगायतका कामहरु गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । साथै, आयोग अध्यक्षले आयोगले वडा सीमना निर्धारण गर्दा प्रदेश र जिल्लाको सीमनालाई यथावत् राखी निर्धारण गरिने बताएका छन् ।

अहिलेसम्म कार्यालय खडा गर्न नसकेको आयोगको पत्रकार सम्मेलनमा आयोग अध्यक्ष पौडेलले सिंहदरवार आसपास कार्यालय खोजी भइरहेको बताए । नयाँ संविधानमा आयोगको कार्यकाल एक वर्ष रहने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत