प्रवासी नेपालीहरुलाई पीडा दिने र सुन तस्कर मोटाउने निर्णय खारेज गरियोस् – महेश श्रेष्ठ

१४ असार, काठमाडौं ।

महेश श्रेष्ठ

महेश श्रेष्ठ

प्रवासी नेपालीहरुका तर्फबाट महेश श्रेष्ठले देशका लागि केही त गरौं ! भन्दै प्रवासी नेपालीहरुले नेपाल भित्र्याउने गरेको काँचो सुन र चाँदीलाई श्रावण १ गतेबाट नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

श्रेष्ठले श्रावण १ गतेदेखि भन्सार तिरेर वा छुटमा तयारी गहना मात्रै ल्याउन दिने नीतिले प्रवासीहरुलाई दुखित तुल्याएको छ भन्दै यस नीतिले नेपाली जनताप्रति घात र तस्कर तथा व्यापारीहरुको हित गरेको बताएका छन् ।

‘हामी प्रवासी नेपालीहरुले सुन चाँदीका गहना बनाएर मात्रै ल्याउन पाउने नीति कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त छैन’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘यस नीतिले सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असर पार्नेछ ।’

श्रेष्ठले प्रवासी नेपालीहरुले काँचो सुनचाँदी भित्र्याउँदा शुध्द सुन-चाँदी प्राप्त हुने र सोको विक्री मुल्यमा ह्रास कट्टी नहुने बताउँदै काँचो सुनचाँदी आवश्यक परेका समयमा गहना बनाउन वा सहजै नगदमा विनिमय गर्न सकिने बताएका छन् । साथै उनले विदेशी मुद्राको सटहीमा हुने झन्झटबाट मुक्त हुन पनि काँचो सुनचाँदीप्रतिको आकर्षण रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

काँचो सुनचाँदी प्रतिबन्ध गर्ने नीतिले पार्ने असरहरु बारे श्रेष्ठको तर्क यस्तो छ :

१) काँचो सुन चाँदी ल्याउन पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध तर तयारी गहना ल्याउन दिने नीतिले सुनचाँदीका नेपाली कालीगढहरुको पेटमा लात हाने काम गरेको छ ।
२) तयारी गहना ल्याउने नीतिले विदेशी कला संस्कृति अनुरुपका गहना ल्याउन बाध्य भएपछि नेपाली कला संस्कृति अनुरुपको गहना विस्तारै लोप हुनेछ ।
३) वैदेशिक रोजगारबाट आउनेले नेपाल आउदै पिच्छे गहना नै ल्याउन पर्ने बाध्यताले परिवारलाई गहना लगाउन दिंदा समाजमा भड्किलो संस्कृतिको विकास गर्नेछ ।
४) तयारी गहना भित्र्याउँदा र परिवारले लगाएर हिँड्दा वा घरमा राख्दा त्यसले पारिवारिक र सामाजिक असुरक्षा र ठगी, चोरी डकैती, हत्या, आतंक जस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
५) अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सुनचाँदीको तस्करी मौलाउने र व्यापारीहरुको मनोपली हुनेछ ।

नेपालको कुल ग्राहस्थमा ३० प्रतिशत भन्दाबढी योगदान दिने, नेपालकै बजेट बराबर रेमिटेन्स भित्र्याउने, नेपालका ५६ प्रतिशत घरधुरी वैदेशिक रोजगारमा आश्रितलाई वेवास्ता गर्दै तस्करमूखी नीति खारेज गरेर साविककै नीति कार्यान्वयन गराउन श्रेष्ठले माग गरेका छन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत