प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेर हिँडेपछि मुख्य सचिवले प्रश्न उठाए, ‘यो कस्तो आदेश हो ? ’

Pm & mukhya sachib

२१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार संसदीय विकास समितिको बैठकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रमाणित लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदान बापतको रकममा एक लाख रुपैयाँ थप्ने घोषणा गरेपछि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले अनभिज्ञता व्यक्त गर्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रमाणित लाभग्राहीलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने घोषणा गरेर हिँडेलगत्तै मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता व्यक्त गरेका हुन् ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान लाग्ने करिब ८० अर्ब रुपैयाँसहित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा मुख्यसचिव सुवेदीले प्रश्न उठाए, ‘८० अर्ब रुपैयाँ हामीले कसरी दिन सक्छौं, यो कस्तो आदेश हो ? ’

सुवेदीको प्रश्नमा सभापति अधिकारीले ‘यो प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको विषय हो’ भनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले विषयलाई सैद्धान्तीकरण गर्दै ‘क्यास ट्रान्सफरले रिजल्ट कम ल्याउँछ, अनफन्डेड म्यान्डेडमा निर्णय गर्दा समस्या आउँछ, अर्थले दिन्छ भने हामीलाई समस्या भएन’ भनेका थिए ।

बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आफूलाई रुलिङ नगर्न आग्रह गर्दै ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टै व्यवस्थापन गर्न बजेटको सिलिङलाई तोड्नुपर्ने बताउँदै जहाँको बजेट खोसिन्छ, त्यो निकायले समर्थन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘एक लाख रुपैयाँ थप्ने तयारी भएको छ, केही दिनभित्र एक लाख थप्ने निर्णय गरिन्छ । अनुदान रकमलाई तीन लाख पुर्‍याइन्छ’  प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘निर्माण सामग्री र अन्य सहुलियत ऋण गरी पाँच लाख पुर्‍याउँदा मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ ।’

भूकम्पपछि सुशील कोइराला र केपी ओली नेतृत्वको अघिल्ला दुई सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान तीन चरणमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत