विप्लव माओवादीका जनसरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पसेपछि

२१ भदौ, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीका जनसरकार प्रमुखसहितको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

Pm-Biplab toli

विप्लव माओवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जनताको खाद्य सम्प्रभूता, जनजिवीका र राष्ट्रियताको रक्षा गरियोस् भन्दै दश बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

दशवर्षे जनयुद्धका सहयात्रीहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्नेक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर चेतावनीपूर्ण भाषाको सामना गर्नु परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झन्डै एक घन्टा कुरेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका विप्लव नेतृत्वको माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरुको दश बुँदे मागलाई सामान्य रुपमा नलिन आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन विप्लव माओवादीका जनसरकार प्रमुख सन्तोष बुढामगर र स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द बस्तोलासहितको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो । स्थायी समिति सदस्य बास्तोलाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका १० बुँदे माग :
१. माथि उल्लेख गरिएको खाद्य संम्प्रभुताको प्रत्याभूत गर्न हरेक खाद्यबस्तुहरुमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने ब्यबस्था गरीयोस् ।

२. किसानको सम्पूर्ण उत्पादन राज्यबाट खरिद गरी उपभोक्तामा पु¥याउने व्यवस्था गरियोस् । किसानलाई उचित मूल्य दिने व्यवस्था गरियोस् ।

३.दलाल पूँजिवादी उत्पादन सम्वन्धका कारण बिचौलीया तथा दलालको रुपमा बदनाम हुन विवश उद्यमी, व्यापारी र सृजनशील नागरिकलाई उपयुक्त व्यवसाय, उद्योग एबं जागिरको ब्यबस्था गरियोस् ।biplop-mag
४. माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्यादी, कोशी उच्च बाँध लगायतका बिदेशीलाई दिईएका नदी सम्बन्धी जलसम्झौताहरु तुरुन्त खारेज गरीयोस् । जीएमआरलाई दिईएको माथिल्लो कर्णाली जलविधुत परियोजना खारेज गरी राज्यले ४१८० मेघावाट बिजुली उतपादन, बहुआयामिक तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको मेरुदण्ड बनाउन सरकारबाट निर्माण कार्य सुरु गरियोस् ।

५. कोशी तथा गण्डक बाँधले डुबानमा पारेका नपालको भू–भागको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी त्यसको क्षतिपूति लिने ब्यबस्था गरियोस् । भारतबाट नेपाली सीमा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय कानूनको उलंघन गरी अनाधिकृत रुपमा बनाइएका बाँध भत्काउन सरकारी पहल गरियोस् ।

६. नेपालको एकीकृत सुरक्षा योजना भारतको नियन्त्रणमा दिने षड्यन्त्र खारेज गरियोस् ।

७. काठमाण्डौ निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा देशलाई कंगाल बनाउने गरी भारतलाई दिने षड्यन्त्र खारेजगरी नेपाल सरकारबाट निर्माण गर्न सुरु गरियोस् ।

८. एकाधिकार पूँजीपतिहरुलाई बेचीएका राष्ट्रिय उद्योगहरु राष्ट्रियकरण गरी पुनः सञ्चालान गरियोस् ।

९. कृषिको औद्योगिकरण, आधुनिकिकरण गर्न सरकारबाट तुरुन्त पहल गरियोस् । त्यसका लागि सम्पूर्ण उत्पादनशील जमिन राष्ट्रियकरण गरी सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गरियोस् ।

१०. सम्पूर्ण जनताको वैज्ञानिक आवास, वैज्ञानिक कृषि उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था गरी भूकम्प पीडितका समस्याको वैज्ञानिक समाधान गरियोस् साथै सुकुम्वासी, भूमिहिन, वेरोजगारी हुने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका विप्लव माओवादीका जनसरकार प्रमुख सन्तोष बुढामगर र स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द बस्तोलासहितको टोली प्रधानमन्त्रीलाई  ज्ञापन पत्र  बुझाएर सामुहिक फोटो खिचाएर बाहिरिएका थिए ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत