स्थानीय तह पुनर्संरचनामा देखिएको अन्योल हट्यो

१७ असोज, काठमाडौं । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी साथै स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग आ-आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटेपछि स्थानीय तह पुनर्संरचनामा देखिएको अन्योल हटेको छ ।

काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको सहमति अनुसार सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकास इलाकालाई मुख्य आधारमा बनाएर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्ने गरी मापदण्ड बनाएको थियो ।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गर्दै ५२ भन्दा बढी जिल्लाबाट प्रतिवेदन ल्याएर काम गरिरहेको बेला सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएपछि आयोगले यसलाई हस्तक्षेप भएको भन्दै पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिने विकल्पबारे छलफल गरेका थिए ।  तर, सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा नयाँ समझदारी बनेको छ ।

सिंहदरवारमा भएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र आयोगका अध्यक्ष बालानान्द पौडेल थिए ।

सबै पक्ष आ-आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटेपछि राजीनामा दिने तयारीमा रहेका पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारी काम अघि बढाउन सहमत भएका छन् । इलाकालाई मात्र आधार मान्ने निर्णय गरिएको होइन भन्ने तीन दलका शीर्ष नेताको भनाइले चिन्ता हटेको पुनर्संरचना आयोगले बताएको छ ।

आयोगले ५६५ प्रस्ताव गरेको थियो भने दलहरुले सहमति गरेको इलाका ९२७ छ ।  तर, सोमबारको नयाँ समझदारीपछि स्थानीय तहको नयाँ संख्या आउने देखिएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले चैत महिनामा निर्वाचनको सुनिश्चिताका लागि कात्तिक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । यसमा आयोग सकारात्मक छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत