४ कात्तिक, काठमाडौं । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनको मुद्धालाई बिथोल्न हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन सरकार लागि परेको भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघको केन्द्रीय साधारण सभाको शनिबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री निधिले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका निधिले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको निर्वाचान अनिवार्य रहेको बताउँदै २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हु्न नसकेमा संविधान नै धरापमा पर्ने भएकाले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
