सरकारले मजदुरका जायज माग सम्बोधन नगरे संघर्षमा जान्छौं – रेग्मी

काठमाडौं । हालै संसदबाट औधोगिक व्यवसाय ऐन पारित भएको छ, उक्त ऐनलाई मजदुर संगठनहरुले मजदुर विरोधी ऐन भन्दै आइरहेका छन् । सोही ऐनसँग सम्बन्धित रहेर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष गणेश रेग्मीसँग हाकाहाकी डटकमले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

fb_img_1477726506750

गणेश रेग्मी – उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ

उनी आफैँ उद्योगी हुन् । उनले पूँजीपतिहरुसँग सल्लाह गरेर ड्राफ्ट तयार गरे । तर, हामीले श्रम ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सरकारको श्रम मन्त्रालय समेतको सल्लाहमा त्रिपक्षीय सल्लाहमा श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन सरकारलाई बुझाएका थियौं । जुन पास हुने प्रक्रियामा छ । त्यो श्रम ऐनसँग बाझिने गरी जुन किसिमले ‘नो वर्क नो पे र हायर एण्ड फायर’ घुसाएर औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भयो । स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि सल्लाह दिने औद्योगिक व्यवसायी छुद्र मानसिकताका भए । औद्योगिक व्यवसायीहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भएपछि मजदूरलाई निकाल्न सक्छौं भन्ने जो सोचे । हामी यसका विरुद्धमा छौं । गणेश रेग्मी – उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ

विभिन्न माओवादी घटकबीच पार्टी एकता भएसँगै मजदुर संगठनको एकता हुँदै थियो, तर अहिले एकता अल्झिएको जस्तो देखिन्छ नि !
एकता गर्ने समय वर्षातको समय थियो । हामीले ५ वटा प्रदेशको एकता भेला सम्पन्न गरिसकेका छौं । प्रदेश नम्बर २ र ३ को एकता बाँकी छ । मजदूरको चाहनाअनुसार तीब्रतामा एकता हुन सकिरहेको छैन । कारण, नयाँ सरकार गठन, चाडपर्व पनि आयो तर यस अवधिमा जति भएको छ, सुस्त भएको भन्ने लाग्दैन् ।
एकता प्रक्रिया केही बाँकी छ, अब निरन्तरता दिन्छौं । पेशागत संगठनको एकता बाँकी छन् । ती बाँकी काम सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनबाट जो विधान, प्रतिवेदन, नीति पारित भएको छ, त्यसलाई तलसम्म लैजान्छौं । हामी कतै अल्झिएका छैनौं ।

संसदबाट भर्खरै औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
संसदबाट भर्खरै औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भएको छ । यसले मजदूरहरुमा आक्रोश पैदा गरेको छ । ‘नो वर्क नो पे र हायर एण्ड फायर’ यी दुई कुरा यो ऐनमा छ ।

संसदमा हेर्दा वामपन्थीको वर्चश्व छ, यही बेला औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भएको छ । प्रस्तावित श्रम ऐन समितिमा छ । यसलाई क्रस गर्ने किसिमले यो ऐन आएको छ । यतिबेलै संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ । यो संशोधनमा सबै समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रले आफ्नो पहिचान खोजिरहेकै बेलामा वर्गीय मुद्दा उठाउने वामपन्थी र कम्युनिष्ट पार्टीहरुका संसदहरुले मजदूरका अधिकार कटौती गरेका छन् ।

संसदहरुले मजदूरका अधिकार कटौती गरेर औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ? सांसदहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । काँगे्रसभित्रका सांसदहरु स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मजदूरको नेता मान्नछन् । उनै कोइरालाका उत्तराधिकारी सांसदहरुका मजदूरले संविधानमा आफूलाई कहाँनेर छु भनेर कसरी प्रस्तुत गर्ने ? तसर्थ, यस औद्योगिक व्यवसाय ऐनले मजदूरहरुमा आक्रोश पैदा गरिदिएको छ ।

पछिल्लो समय अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र अन्य पार्टीको संगठनमा खासै भिन्नता देखिएको छैन नि, किन ?
हामी अन्य संगठन भन्दा नितान्त भिन्न छौं । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछि पार्टी पहिलो बन्यो । त्यतिबेला हामीले उठाएको मुद्दा अहिले पनि प्रष्ट देख्न सक्छौं । दोस्रो संविधानसभा र अहिलेको संसदमा हाम्रो पार्टी तेस्रो पार्टी भयो । जो वर्गीय मुद्दाका विरोधी पार्टी थिए, उनीहरु ठूलो पार्टीका रुपमा देखा परे । यसले वर्गीय मुद्दा पछाडि पा¥यो ।

अहिलेकै संसदमा औद्योगिक व्यवसायी ऐनको बारेमा कुरा गर्दा यो ऐन त्यहाँबाट कसरी पारित भएर गयो ? सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा थाहा छैन । यसको पृष्ठ भागमा के छ ? भन्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनको मन्त्री परिषद्मा औद्योगिक क्षेत्रको उद्योगमन्त्री सोम पाण्डे थिए । जो उनी आफैँ उद्योगी हुन् । उनले पूँजीपतिहरुसँग सल्लाह गरेर ड्राफ्ट तयार गरे । तर, हामीले श्रम ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सरकारको श्रम मन्त्रालय समेतको सल्लाहमा त्रिपक्षीय सल्लाहमा श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन सरकारलाई बुझाएका थियौं । जुन पास हुने प्रक्रियामा छ । त्यो श्रम ऐनसँग बाझिने गरी जुन किसिमले ‘नो वर्क नो पे र हायर एण्ड फायर’ घुसाएर औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भयो । स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि सल्लाह दिने औद्योगिक व्यवसायी छुद्र मानसिकता भए । त्रिपक्षीय सहमति गर्न, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनका सवालमा औद्योगिक व्यवसायीहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भएपछि मजदूरलाई निकाल्न सक्छौं भन्ने जो सोचे । हामी यसका विरुद्धमा छौं, मजदुरका पक्षमा छौं, अनि कसरी वर्ग विरोधी मजदुर संगठन जस्तो भयौं ?

तपाईंहरुलाई मालिकसँग मिलेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, नो वर्क नो पे र हायर एण्ड फायर कसरी बेठीक भो ?

मालिकसँग मिलेको भन्ने आरोप आरोपका लागि आरोप मात्रै हुन् । विरोधीहरुले गर्ने कुरा हुन् । अर्को, नो वर्क नो पे र हायर एण्ड फायरले लगानी मैत्री, मजदूर मैत्री वातावरण बनाउँदैन । संविधानमा संगठन गर्ने अधिकार छ । तर, यसले गर्दा मजदुरहरु कहिले पनि कुनै पनि मजदूर संगठनमा आबद्ध हुदैनन् । उनीहरुलाई डर हुन्छ, म भोलि फ्याकिन सक्छु । मजदुरले मालिकको इशारामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मालिकले जे दिन्छ, त्यो लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यसले औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो बनाउँदैन ।

मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ, यो सुरक्षा भनेको कार्यस्थलमा बिरामी हुँदा उ सोच्न बाध्य हुन्छ उपचार कसरी गर्ने ? दुर्घटना परेर अंगभंग भयो, त्यही हुन्छ । श्रीमती सुत्केरी हुँदैछ, खर्च कसरी जुटाउने ? ज्यालादारीमा हुँदा कुनै पनि बेला म फ्याकिन सक्छ । नो वर्क नो पे र हायर एण्ड फायरले मजदूरलाई आन्दोलित गरेको छ । यसले उत्पादकत्वमा असर गरिरहेको छ । व्यवसायी र सरकारले उत्पादकत्व बृद्धि भएन भनेका छन् । यी कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले मजदूरलाई उल्लेखित चिन्ताबाट मुक्त गराउँछ । तत्कालै यसको परिणाम नदेखिए पनि डेढ २ वर्षमा क्रमशः मजदूरको जीवन व्यवहारमा ठूलो मद्दत गर्छ । यसले औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो गराउँछ । औद्योगिक शान्ति स्थापना गर्न मद्दत गर्छ । औद्योगिक शान्ति र औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो रहेको म्यासेज अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गइसकेपछि औद्योगिक वातावरण पनि बन्छ । मजदूरका अधिकार र भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ठूलो कसरतबाट आएको छ । यहाँ मालिकसँग मिलेको भन्ने कुरा अर्थै लाग्दैन ।

यस बाहेक मजदूरका अधिकारका लागि अन्य के के गर्दैहुुनुहुन्छ ?
मैले सुरुमै भने अहिलेको संविधानमा छुटेका विषयबस्तु एकै ठाउँमा राख्ने हो भने यो संविधानमा मजदूर वर्ग कहाँ छ ? भनेर हामी साधिरहेका छौँ । संविधानत् संगठन गर्ने अधिकार दिइयो । तर, त्यो अधिकार दिने बित्तिकै श्रम क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा मजदूरको प्रतिनिधित्व अहिलेको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छैन् । त्यसैले नेपालका ट्रेड युनियनहरुले विशेषत्ः हामीले के भनेका छौं भने मजदूर वर्गलाई एउटा ‘क्लस्टर’ मानियोस्, सबै राजनीतिक पार्टीले यो स्वीकार गर्नुपर्छ । अरु जाति, समुदाय, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व संविधानमा उल्लेख गरिन्छ भने मजदूर वर्गको प्रतिनिधित्व पनि १० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर मुद्दा उठाउँदै आएका छौं । संविधानमै मजदूरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र्रमा साथै नीति निर्माणको तहमा मजदूर वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । हामीले यो कुरा उठाएका छौं ।

दोस्रो कुरा, मजदूरका समस्याहरु समाधान गर्न अहिले भएका मौजुदा निकायहरुले सक्ने देखिएन । बिहान कमाएर बेलुकी खाने, अर्को महिनालाई पु¥याउनु पर्ने खालको काममा जोडिएका मजदूरहरुको समस्या हल गर्न, साथै अदालतमा मजदुरका मुद्दाहरु २, ४, १० वर्षसम्म फैसला हुन समय लाग्छ ।

सरकारको संरचना र निकायहरु श्रम अदालत, विभागहरुको प्रक्रिया असाध्यै जटिल छ । यहाँबाट मजदूरहरुले सही समयमा न्याय पाउँदैन । बिहान कमाएर बेलुकी खाने वर्गलाई छिटो न्याय दिनुप¥यो । त्यस्तो न्यय प्रणाली बन्नुप¥यो । यसका लागि हामीले श्रम आयोग जुन संवैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्न हुन्छ, अधिकार सम्पन निकाय गठन गरिनुपर्छ भनेर हामीले मुद्दा उठाएका छौं । यस्तो आयोगको व्यवस्था पनि संविधानमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

अर्को कुरा अन्तरिम संविधानमै मजदूर आयोगको कुरा थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मजदूर आयोग, श्रम आयोग हटाइएको अवस्था छ । यसलाई समेट्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ ।

संविधान संशोधनमा यी कुरा समेट्न सकिने कत्तिको सम्भावना छ ?
सम्भावना छ । किनभने, सबै पार्टीको मजदूर संगठन छन् । यो समग्र मजदूरको समस्या हो । हामीले जेटीयुसीसी एउटा प्लेट फर्म पनि बनाएका छौं । यसको माध्यमबाट पनि प्रतिकार र विरोध गरेका छौं ।

हामीले मजदूरका मागहरु संविधानमा समेट्न र औद्योगिक व्यवसायी ऐनमा संशोधन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन र श्रम आयोगको व्यवस्था गराउनु पर्नेछ ।
अर्कोतिर थप केही मुद्दा का छन् । यातायात क्षेत्रमा यातायात ऐनमा कैयन त्रुटिहरु छन् । तराईको सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय रिक्साको समस्या छ । नगर अस्तव्यस्त बनेका छन् । ट्राफिकसँग विद्युतीय रिक्सा चालकको दैनिक झगडा हुन्छ । सरकारसँग नियम, विधि छैन । यसका लागि विधि र नीति नबनाई हुँदैन ।

व्यवसायीले विद्युतीय रिक्सा जुनसुकै क्षेत्रमा लगेर बेचेकै छ । कुनै पनि क्षेत्रको आवश्यकता र माग कति हो ? त्यो मापन विधि छैन । सवारी चालक अनुमति पत्र के हो ? छैन् । कानुन र विधि नबनाएर हाकिमहरुले पैसा कमाउन त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।

मजदुरहरुले रिक्सा सञ्चालन गर्न सामान्य सम्पत्ति पनि धितो राखेर लिनुपर्ने तर त्यही पनि दैनिक ट्राफिकसँग विवाद पर्ने, कहिले दिनभरी राखिदिने, कहिले घन्टौं राखिदिने गरेको देखिन्छ । कैलाली, अत्तरिया, दाङ, सुर्खेत, चितवन, मकवानपुर, इटहरी, धनुषा, सर्लाही लगायत ठाउँमा यी समस्या छन् । यसको समाधान गरिनुपर्छ । यसलाई प्याकेजमा हल गरिनुपर्छ ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफ्ना माग बारे जाहेर गरेका छौं । जेटीयुसीसी मार्फत् पनि हाम्रा माग अघि बढाउन हामी लागेका छौं । हामी हिजो पनि मजदूरको पक्षमा लडेका हौं । लड्दाखेरी थुपै्र साथीहरु सहिद भए, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग भए । आम मजदूरको सपना र मुक्तिका लागि १० वर्ष युद्ध लड्यौं । यदि हाम्रा जायज मागहरुलाई सम्बोधन नगरिए हाम्रो अगाडि संघर्षको बिकल्व छैन ।

सरकारलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने कुरामा हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं । तर, शान्ति पूर्ण ढंगले लिखित रुपमा दिएर माग पुरा गर्न आग्रह गर्दा मजदूरले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन भने हामी निकट भविष्यमै मजदूरलाई आन्दोलनका लागि आह्वान गर्नेछौं ।

यहाँको संगठनको तत्कालीन कार्यक्रम के के छन् ?
औद्योगिक व्यवसायी ऐनमा देखिएको त्रुटी खारेज गर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन छिटो भन्दा छिटो ल्याउन दवाव दिने । संविधानमा मजदूर प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गराउने, राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था गराउने, साथै सहतमा देखिएका समस्या हल गर्न लागिरहेका छौं, लागिरहनेछौं ।

यसरी लाग्दा संसद र कतिपय अवस्थामा सरकारले, मुख्य कुरा राजनीतिक हिसाबले पार्टीले जसरी वर्गीय मुद्दा उठाएको छ सोही अनुरुप पहिलो संविधानसभाले बनाएको मस्यौदा र यो संविधानमा नसमेटिएकाले हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । यसलाई सम्बोधन गराउने हाम्रो काम प्राथमिकतामा छ । यद्यपि, अबको वर्ग संघर्ष चुनावमा परिणत भएको छ ।

हाम्रो पार्टी अहिले तेस्रो पोजिसनमा पुगेको छ, मजदूर विरोधीको हालीमुहाली छ, यस्तो अवस्थामा वर्गविरोधीसँग हामीले अपेक्षा गर्नु सही होइन् । दुनिँयामा कहीँ पनि मजदूरले न्यायसंगत ढंगले न्याय पाएका छैनन् । यतिबेला हाम्रो सामु हाम्रा मागहरु लिखित रुपमा बुझाउने, सम्झाउने, अपिल गर्ने र हामीलाई चाहिएको कुरा ल्याउने हो । अन्यथा, संघर्षको बाटो रोज्नु पर्ने हुन्छ । साथै, चुनाव आउँदैछ । स्थानीय प्रदेश र केन्द्रमा मजदूरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ । केका लागि ? भन्दा मजदूरका मुक्तिका लागि, कानुन सम्मत ढंगबाट मजदूरलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन । मजदूरलाई कहीँ कतैबाट शोषणमा परेको महशुस नहोस् । मान्छेले मान्छेमाथि अन्याय नगरोस् । यो फिलोसोपीलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरेका छौं ।

तपाईंहरुसँग मजदुरहरुले आशा गरेका छन् तर विश्वास गरेका छैन् किन ?
पहिलो कुरा हामी तेस्रो पार्टी हुँदाहुँदै पनि संविधान ल्याउने कुरा, संघीयताको कुरा, समावेशी समानुपातिकको कुरा, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रको कुरा सबै माओवादीका एजेण्डा हुन् । त्यही एजेण्डाका विरोधीहरुसँग अहिले काम गरिरहनु परिरहेको छ । तर, अहिले निराश हुनुपर्ने ठाउँ छैन । किनभने, हाम्रा मुद्दाहरु सही छन् । हामीले जितेका छौं । जुन पार्टीहरु यी एजेण्डाहरुमा थिएनन् ती पार्टीहरु निरन्तर आइरहनु परेको छ । हाम्रो एजेण्डालाई उनीहरुले आफ्नो तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन् । आफ्नै एजेण्डा जस्तो गरेका छन् । किमार्थ, यो सत्य होइन । यही नै विश्वासको आधार होइन र ?

म के भन्न चाहन्छु भने ‘उज्यालो हुँदा उज्यालो मात्रै हुन्छ भनेर सोच्ने र अँध्यारो भए अँध्यारो मात्रै हुन्छ भनेर सोच्ने तरीका अर्थात् उज्यालो, अँध्यारोमा र अँध्यारो चाहिँ उज्यालो हुन्छ भनेर नसोच्नु समस्या हो ।

हाम्रो पार्टी नेतृत्व अहिले पनि जनयुद्धकालिन मुद्दाबाट अलग छैन, छाडेको छैन । यही रुपमा बुझ्नु विश्वास गर्न साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । साथै, अहिले हामी शान्तिपूर्ण मोर्चामा छौं, चुनावको मोर्चामा छौं । आगामी चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउन र दुई तिहाई मतले जिताउन लागौं । संविधान संशोधन गरेर हामीले चाहेजस्तो संविधान बनाऔं । आगामी दिनहरु मजदूर वर्गको ज्यादै उज्जवल छ । सुनौलो छ ।

अहिले मजदूरमाथि जुन आर्थिक शोषण भइरहेको छ । वर्षेनी ४ लाखको संख्यामा आउने श्रमबजार छ । जो काम नपाएर विदेशिनु पर्ने स्थिति छ, बाध्यता छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ नै हो रुग्ण उद्योगलाई निम्न ब्याजमा सरकारले उपलब्ध गराएको ब्याजबाट कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको । भर्खरै जुट मिलको निरीक्षण समेत भएको छ । देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने अभियानमा छ । महासंघ पनि मजदूरलाई कानुनी रुपमा, मजदूरको कानुनी अधिकार दिलाउनका लागि अहोरात्र खटिरहेको छ । यस्ता कामहरुबाट मजदूर साथीहरुले विश्वास गर्नुप¥यो ।

अन्तमा,
भर्खरै आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले देशभित्रको मजदूरलाई त प्रभाव पा¥यो नै । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि नेपालमा संगठन गर्ने अधिकारलाई नेपालको संसदले रोक्यो भन्ने सन्देश गएको छ । ‘राइट टु अर्गनाइजेसन’ भन्ने कुरा सकियो भन्ने परेको छ । हाम्रा सहकर्मीहरु चिन्तित छन् र ‘यूएन’को अभिन्न अङ्ग ‘आइएलओ’मा मुद्दा हाल्दैछौं । किनभने, ‘नो वर्क नो पे र हायर एण्ड फायर’ भन्दा कोही पनि संगठनमा संगठित हुँदैन । यो असाध्यै मजदूर विरोधी, ट्रेड युनियन विरोधीहरुले अघि सारेका कुरा हुन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । यो मुद्दामा मजदूर वर्गले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरेको छ । यो खारेज नभई गुञ्जयास नै छैन ।

श्रम ऐनसँग बाझिने कुरा कुनै पनि ऐनमा आएमा श्रम ऐन मुख्य बन्नुपर्छ । अन्य ऐन खारेज हुनुपर्छ । म नीति निर्माणकर्ता सांसदहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– ‘सुतेको बेला प¥यो कि यो कुरालाई बेवास्ता गर्नुभयो ? किन र कसरी मजदूर विरोधी ऐन आयो ? यसको ठाडै प्रतिकार गरिनेछ ।’

ट्रेड युनियनहरु मिलेर जेटीयुसीसी बनेको छ । त्यहाँ विभिन्न पार्टीका मजदुर साथीहरु छौं । हाम्रो आइडियोलोजी फरक हुँदाहुँदै पनि मजदूरका साझा मुद्दामा हामी एक ठाउँमा छौं । त्यसैले मजदुरका मुद्दा साझा रुपमा नै उठाउने छौं । संघर्षमा जान्छौं । त्योभन्दा पहिला पार्टीका नेता, मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेछौं भन्नेछौं, ज्ञापन पत्र बुझाउने छौं । छिट्टै बैठक बसेर ठोस कार्यक्रम बनाउने छौं । सरकारले मजदुरका जायज माग सम्बोधन नगरेका खण्डमा संघर्षमा जान्छौं ।

  •  
    831
    Shares
  • 831
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत