एमालेले प्रस्ताव ल्याउँदा राष्ट्रवादी, माओवादीले ल्याउँदा राष्ट्रघाती ! (तथ्यसहित)

भीष्म थापा

१६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोध गर्ने एमाले रणनीति उसकै लागि आत्मघाती हुने आँकलन गरिएको छ ।

तत्कालका लागि टुक्रिएका जिल्लावासीको मनोविज्ञानलाई उपयोग गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने विश्लेषणसहित एमालेले संशोधनको बिरोध गरेको देखिन्छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रदेशको संख्या र सीमांकनको बारेमा एमालेको प्रस्ताव भन्दा अहिलेको प्रस्ताव खासै भिन्न नभएपनि एमालेले बिरोध गर्नुका पछाडि सरकारबिरोधी जनमत निर्माण गर्नु नै मुख्य रहेको स्पष्ट छ ।

तात्कालीन सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका शीर्ष नेताहरुले मिति २०७१ कार्तिक १७गते हस्ताक्षर गरी संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमतिमा पेश गरिएको प्रदेशको सीमाङ्कन :

UMl

KP Oli simankan

माथिः संविधान निर्माणका क्रममा प्रस्तावित साझा प्रस्ताव
तलः प्रचण्ड सरकारले दर्ता गरेको नयाँ प्रस्ताव
यी दुईका बीच तात्विक केही फरक छ ?
government

एमालेले ५ नं. प्रदेश अन्तर्गतका पहाडी र तराईका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्ने पहाडी जनताको समर्थन लिन खोजेको देखिएपनि एमालेको कदमले तराई र मधेसमा एमालेकै राजनीति संकटमा पर्ने देखिन्छ । किनभने अहिलेको प्रस्ताव मधेसी मोर्चासँग समेत छलफल गरेर ल्याएको कारण मधेसी मोर्चाले सामान्य बिरोध गरेपनि यसलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा एमालेभित्रका मधेसी सांसदहरुले समेत मोर्चाले अघि सारेको संशोधनको परिमार्जनमा सहमति जनाउने अवस्थामा ५ नं. प्रदेशको पहाडी जनमतले मात्रै एमालेले आफ्नो एजेण्डा साबित गर्ने अवस्था रहने छैन ।

संविधान निर्माणको बेला माओवादीले १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।  माओवादीले आफ्नो एजेण्डालाई फरक मतका रुपमा राखेर ७ प्रदेशको कुरा स्वीकार गर्यो । ७ प्रदेश अघि एमाले र कांग्रेसले जुन साझा प्रस्ताव तयार गरेका थिए, त्यही प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता भएको छ । त्यसैले राजनीतिक इमान्दारिताका हिसाबले एमालेले अहिले आफैले हिजोका दिनमा प्रस्ताव गरेको सीमांकनको नै बिरोध गरिरहेको छ । यो कुरा स्पष्ट हुँदै जाँदा एमालेका लागियो कदम आत्मघाती कदमबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।

एमालेले एउटा पक्षलाई उचालेर सरकारको लोकप्रियता संकटमा पार्ने रणनीति लिने अवस्थामा स्वयं अर्को पक्षबाट उसको राजनीति बहिस्करणमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । खासगरी मधेस आन्दोलनपछि मधेस छिर्न नसकेका एमाले नेताहरु अहिलेको रणनीतिले मधेसबाट थप पछारिने सम्भावना देखाएको छ ।

५ नं. प्रदेशलाई मगरात क्षेत्रको समर्थन हासिल हुन सकेमा र स्थानीय जनजाति समुदायले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेको खण्डमा यसले समेत एमालेलाई आफ्नो बलियो पकड रहेको क्षेत्रमा संकटमा पार्न सक्छ । अहिले ५ नं. प्रदेशको पहाडी जिल्लाका सबै बासिन्दा भन्दा पनि पहाडी जिल्लाबाट तराई झरेर बसेकाहरुले यो प्रस्तावको बढी बिरोध गरेका छन् ।

बाबुराम भट्टराईले यस बारेमा भनेका छन्:

एमाले-कांग्रेस ले २०७१ कार्तिक १७ गते संवैधानिक-राजनीतिक सम्वाद समितिमा पेश गरेको ७ प्रदेशको प्रस्ताव (पहिलो नक्सा) र अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधनप्रस्ताव दोश्रो नक्सावीच के तात्विक अन्तर छ ? दुवैमा तराई र मधेसमा दुइ प्रदेश छैनन् र ?

आफूले प्रस्ताव गर्दा त्यसले देश नटुक्राउने र त्यो ठुलो “राष्ट्रवादी” कदम हुने तर अहिले अरूले प्रस्तावित गर्दा त्यसले देश टुक्राउने र राष्ट्रघाती हुने यो कस्तो तर्क हो ? आफू सरकारमा हुँदा आन्दोलनकारीहरू ‘अपराधी ” हुने तर आज आफुले सडकमा टायर बाल्दा र सार्वजनिक सम्पत्ति तोड़फोड़ गर्दा चाहिं महात्मा ?

धन्य छ, नेपालका पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको दोहोरो चरित्र ! सबै जिम्मेवार बनौं, जनताविरूद्ध जनता भड्काउने आत्मघाती राजनीति नगरौं !

साभार: एभरेष्ट दैनिकबाट ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत