पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याएको विरोधमा बुटबलमा प्रदर्शन : मगर संघ भन्छ,५ नम्बरका पहाडी जिल्ला ४ नम्बरमा नमिलाए सशक्त आन्दोलन

१५ मंसिर, काठमाडौं । पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याएको विरोधमा बुटबलमा बिहानैदेखि प्रदर्शन भएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरुले सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामासमेत माग गरेका छन् । प्रदर्शनका कारण यातायात बन्द भएको छ भने बजार, कलकारखाना समेत ठप्प भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले सिमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

जसअनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम अब प्रदेश नम्बर ४ मा जानेछ ।

५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बरमा मिलाउन मगर संघको माग

untitled-1

संविधान संशोधन गर्दा पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउन नहुनेमा पाँच नम्बर प्रदेशका नेताहरुले भनिरहेका बेला मगरहरुको साझा संस्था नेपाल मगर संघले भने पाँच नम्बरका पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा नमिलाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल मगर संघ, मगरात संयुक्त संघर्ष समिति र संयुक्त मगर मञ्चले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी पाँच नम्बर प्रदेशा पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा मिसाउन माग गर्दै नमिलाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोकामगरले अहिलेको सात प्रदेशमा मगरात क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा विभाजन गरेर मगर समुदायमाथि अन्याय गरिएको बताए ।

उनले मगर जातिको ऐतिहासिक सामाजिक अस्तित्व, दीर्घकालमा मगरहरुको पहिचान, पहुँच र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मगरहरुको अधिकतम जातीय जनसंख्या र ऐतिहासिक भूभाग एउटै प्रदेशमा रहने गरि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मगर संघका अध्यक्ष रोका मगरले संविधानको संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको सट्टा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरे ।

‘प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु दाङ्ग (पहाडी भाग), रुपन्देही (पहाडी भाग), रोल्पा, रुकुम (पूर्वी भाग), प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, र पाल्पालाई र प्रदेश नं ४ मा रहेको स्याङ्जा, नवलपरासी (पहाडी भाग), तनहुँ, गोरखा (दक्षिणी भाग), पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग लगायतको भू–भागहरुलाई समेटेर ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना गराउन जोडदार माग गर्दछौँ’, मगर संघका अध्यक्ष तथा मगरात संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन रोकामगर र संयुक्त मगर मञ्च, नेपालका संयोजक पूर्णलाल घर्तीमगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत