ऐनको हाउगुजी देखाउँदै लोडसेडिङ्ग गराउने खेल खेल्दै उज्यालोविरुद्ध अँध्यारो !

कुलमानका दर्जनौ निर्णयहरु सञ्चालक समितिको बैठकद्वारा रद्द

१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ७४१ औं बैठकको निर्णयहरुबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खेलहरु भएका छन् । यस बैठकबाट ऐनको हाउगुजी देखाउँदै उज्यालोविरुद्ध अँध्यारो अर्थात् जनता अँध्यारोमा रुमल्लिँदा द्रव्यको शिकार खेल्नेहरु पुनः सल्बलाएको खुल्न आएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ७४१ औं बैठकको निर्णय

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका दर्जनौ निर्णयहरु प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले रद्द गरिदिएपछि ऐनको हाउगुजी देखाउँदै देश र जनतालाई अँध्यारोमा राख्नेहरुको पहिचान खुल्न गएको हो ।

काठमाडौंमा लोडसेडिङ शुन्य प्रायः गरेको कुलमान घिसिङको जनउत्तरदायी कामले अत्तालिएकाहरु बोर्ड मिटिङ्गमा बहुमत पु-याएर कार्यकारी निर्देशकको एकल निर्णयको हवाला दिँदै देश र जनताप्रति गरिएका राम्रा कामहरु उल्ट्यााउन लागिपरेका हुन् ।

गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले समितिको निर्णय एवं स्वीकृति बिना एकल ढंगले गरेका निर्णयहरु प्रचलित विनियमावली तथा नियम विपरित रहेको भन्दै रद्द गर्ने र अब उपरान्त त्यस्ता गैरकानुनी निर्णयहरु नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई लामो समयसम्म बदनियतपूर्ण तरिकाले बोर्ड बैठक नराखेको भन्ने प्राधिकरणका सञ्चालकहरुको नियत के ? भन्ने प्रश्नसँगै जवाफ पनि जनसाधरणले बुझ्ने गरी सतहमा देखिन आएको छ ।

काठमाडौंमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणको कामप्रति कुलमानलाई धन्यवाद दिएका सञ्चालकहरुले उनले गरेको राम्रो कामको पनि खुलेर विरोध गरेका थिए । कुलमानको कामलाई धन्यवाद दिएका सञ्चालकहरुले ‘बोर्डमा कुरा राखेर गर्दा राम्रो र सहज हुनेमा किन नियम मिटेर गर्नुभयो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीका प्रमुखहरु फिर्ता बोलाउने तथा नयाँलाई नियुक्त गर्ने, निजी प्रबन्धकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, विदेशी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुलाई पनि बोर्ड बैठकबाट बहुमतको आधारमा रद्द गरिदिएका छन् ।

निर्णय पुस्तिकामा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चन्द्र टण्डनबाहेक तीन जना (बहुमत हस्ताक्षर)को आधारमा घिसिङका निर्णयहरु रद्द गरिएका छन् ।

यस्तै, प्राधिकरणभित्रका कांग्रेस निकट कर्मचारी संघ र एमाले निकट कर्मचारी युनियनले समेत मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वले विधि र नियम मिचेर काम गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तीन जना सञ्चालक र दुई ट्रेड युनियन कर्मचारी संगठन मिलेर कार्यकारी निर्देशकको कामको विरोध भएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।  ‘सुधारका संकेत देखिएका छन्, सर्वसाधारणले निरन्तर बिजुली बाल्न पाएका छन्,’ प्राधिकरणका उच्च स्रोत भन्छ, ‘यो सत्यलाई बंग्याएर दिगो विद्युत् विकासमा अवरोध गर्न खोजिएको छ ।’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत