अदालतबाट फर्किएर भ्रष्टलाई तर्साउनेले द्रव्यको जाल हान्दा आफैँ परे स्पष्टीकरणमा

काठमाडौं । लोडसेडिङ गराएर जनतालाई अँध्यारोमा राख्न नपाएर चिन्तित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकत्रय मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मणलाल अग्रवाल र सुरज लामिछानेसँग उर्जा मन्त्रालयले शुक्रबार स्पष्टीकरण मागेको छ ।

sanchalak-traya

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरेसँगै घिसिङसँग खटपट परेपछि सञ्चालकत्रय तीन दिनअघि अख्तियार गुहार्न पुगेका थिए ।

त्यसलगत्तै उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उनीहरुको असन्तुष्टि के विषयमा हो ? भनेर बुझ्नका लागि मानिस खटाएका थिए । तर, स्रोतकाअनुसार उनीहरुले हामीलाई पनि यसो केही त हुनुपर्‍यो नि ! भनेर अप्रत्यक्षरुपमा ‘कमिसन’को माग गरेपछि उर्जामन्त्री आक्रोशित भएका छन् ।

स्रोतकाअनुसार विगतमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा पनि चिन्तित नदेखिएका तर, लोडसेडिङ हटेपछि कमिसन खान नपाएर छटपटाएका प्राधिकरणका तीनैजना सञ्चालकलाई सोझै घुसको अफर गरेकाले उर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरणका लागि पत्र काट्ने निर्देशन दिएका छन् ।

स्रोतकाअनुसार स्पष्टीकरणमा उनीहरूलार्इ अवैधानिक तवरले बैठक बस्नुको कारण सोधिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सञ्चालक समितिबाटै हटाउने मन्त्रालयको तयारी छ । सञ्चालक समितिबाट हटाएपछि पनि उनीहरुमाथि विगतको लोडसेडिङ अपराधमा अनुसन्धान गरी कारवाही गरिनेछ ।

सञ्चालकत्रय मिश्र, अग्रवाल र लामिछानेले प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिई आफुखसी तवरले फर्जी मिटिङ माइन्युट तयार गरेको आरोप पनि उनीहरुमाथि लगाइएको छ । स्रोतकाअनुसार उनीहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध हुनेगरी अवैधानिक माइन्युट तयार गरेर अख्तियारमा पेश गरेको छ ।

सञ्चालकत्रय मिश्र, अग्रवाल र लामिछाने कस्ता पात्र हुन्  ?

कु्लमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएकोमा अत्तालिएका विद्याुत प्राधिकरणका सञ्चालकमध्ये मनोजकुमार मिश्र र लक्षमण लाल अग्रवाल खिलराज रेग्मीका पालामा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरुलाई तत्कालीन उर्जामन्त्री उमाकान्त झाले नियुक्त गरेका थिए । कुलमान घिसिङ कार्यकारी प्रमुख हुनुअघिसम्म जनतामा लोडसेडिङ गराएर कमिसन खान पाउञ्जेल यिनीहरु चैनले बसिरहेका थिए ।

त्यसो त एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली उर्जामन्त्री बनेका बेलामा उनले मिश्र र झालाई हटाएकी थिइन् । तर, उनीहरु अदालतबाट पुनर्वदहाली भएर फेरि प्राधिकरणमा आए । उनीहरु प्राधिकरणमा आएका मात्रै होइनन्, फर्केर आएपछि लोकमानसिंह कार्कीको आडमा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई नै अख्तियार लगाएर पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाए ।

यस्तै राधा ज्ञवालीका पालामा प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त भएका सुरज लामिछानेलाई पनि वामदेव गौतमले कार्यबाहक उर्जामन्त्री भएका बेला हटाइदिएका थिए । उनी पनि अदालतबाट हालै पुनर्वहाली लिएर अग्रवाल र मिश्रको समूहमा सामेल भएका छन् ।

अख्तियारको आडमा उर्जामन्त्रीलाई नै हटाउने सक्ने वापर बोेकेका मिश्र र अग्रवाल समूहले अहिले कुलमान घिसिङलाई हटाउन अख्तियार गुहारेका छन् ।

कोरम नपुगी बसेको अवैधानिक बैठक र अख्तियार गुहारिएको निर्णय

विद्युत प्राधिकरणमा ७ सदस्यीय बोर्ड रहने व्यवस्था छ । बोर्डको अध्यक्षमा उर्जासचिव रहन्छ । हाल बोर्डको अध्यक्षमा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय छन् । बोर्डमा ७ जना सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि सञ्चालक अग्रवाल, कर्ण र लामिछानेले कोरमै नपुगी तीनजनाको बैठक बसेर कुलमानविरुद्ध अख्तियार गुहारेका हुन् ।

बोर्डको सदस्यमा अर्थमन्त्रालयका सचिव पनि पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यसबाहेक बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका ४ सदस्य छन् । स्पष्टीकरण सोधिएका तीन सदस्यका अतिरिक्त चन्द्र टण्डन पनि प्राधिकरणका सदस्य छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बोर्डका सदस्य सचिव हुन् ।

bidhut

  •  
    9
    Shares
  • 9
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत