संविधान संशोधन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण – प्रधानमन्त्री

२५ मंसिर,  काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६८ औँ विश्व मानवअधिकार दिवसको अवसरमा संविधान संशोधन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण भएको बताएका छन् ।

prachanda

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सबैलाई मान्य हुने गरी संशोधनमार्फत संविधान कार्यान्वयनमा सरकार लागेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ:

६८ औं विश्व मानव अधिकार दिवसको उपलक्षमा आयोजित कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिनु भएकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।

विविधतायुक्त आजको विश्वमा सम्पूर्ण मानव जातिलाई मानवीय मूल्यको एकै सुत्रमा गाँस्ने साझा मान्यताकोरुपमा मानव अधिकारको अवधारणा विकसित हुँदै गएको छ । प्रत्येक वर्ष आजको दिन मनाइने यो दिवसले मानव अधिकारको क्षेत्रमा विश्वले गरेको प्रगति र प्रयासको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा गर्नु पर्ने प्रयत्नको सम्बन्धमा दिशानिर्देश गर्दछ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको विभत्स नरसंहार र मानव मूल्यको अवमूल्यनको त्रासदीपूर्ण घटनाबाट पाठ सिक्दै शान्ति, सुरक्षा र समानताको लागि मानिसका आधारभूत अधिकारहरुको प्रत्यभूति गर्नको निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट पारित भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानिसका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई समेत संहितावद्ध गरेको छ । मानव अधिकारको संरक्षणको लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका सवै प्रयासहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा सो घोषणापत्र रहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहरुको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरण गरी राष्ट्रियहित र अग्रगामी परिवर्तनको लागि विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्ने विषयलाई राज्यको सम्पूर्ण कृयाकलापमा अभिब्यक्त गर्न इमान्दररूपले प्रयास गर्नु आज हामी सबैको आधारभूत कर्तव्य हो । यसबाट मानब अधिकारको सुनुश्चितताको लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

नेपाली जनताको सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण ईतिहासको उपजमा रहेको नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी सबै जुटिरहेको सन्दर्भले मानव अधिकारको मान्यताहरुलाई व्यवहारमा अभिव्यक्त गर्न थप मद्दत गरेको छ । संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी यसलाई सवै पक्षले स्वीकर गर्न सक्ने राष्ट्र निर्माणको दस्तावेज बनाउनको लागि बर्तमान सरकार जुटिरहेको छ । संविधान संशोधनको विषय संविधान कार्यान्वयनको एक भागको रुपमारहेको यथार्थलाई हामी सवैले मनन गर्नु पर्ने आजको बस्तुगत आवश्यकता पनि हो ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि हामीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यन्वयन गर्न मानव अधिकारका मुद्दाहरुलाई, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विषयमासीमित नगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न अनिवार्य छ । जबसम्म सीमित व्यक्तिहरुले राज्यको दोहन गरिरहने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हामीले गर्ने मानव अधिकारको कुरा र हाम्रो समाजबीच अत्यन्त ठूलो खाडल कायम रहने छ । भनिन्छ, मानव अधिकार सबैको लागि हो । तर वास्तविक अर्थमा मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका वर्गहरुको लागि हो । तसर्थ यस्ता वर्गका व्यक्तिहरुले आफ्नो हक निर्वाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरण र पूर्वाधारको विकास गर्नमा आज राज्यले ठूलो लगानी गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

जब हामी मानव अधिकारलाई राज्यले दिने र नागरिकले पाउने बस्तु मान्दैनौँ भने ती उपेक्षित र पीडित नागरिकहरुको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्ने विषय कसैको तजबिज र चाहनाबाट निर्देशित हुन सक्तैन । राज्यका सबै सार्वजनिक नीति र योजनाहरुमा मानव अधिकारको विषयलाई समाजमा आर्थिक न्याय कायम गर्ने, स्रोत र साधनहरुमा गरीव र सीमान्तकृत वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र लोकतन्त्रका प्रतिफललाई न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यक रहे पनि हामी यो विषयमा कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ । त्यसैले नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गरिरहेको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेटिएका वियषहरुलाई बजेट र कार्यक्रमको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्दै कार्यान्वयन स्थितिको प्रभावकारी अनुगमन गर्न स्थापित संयन्त्रलाई सवलिकरण गर्न सरकार थप प्रयत्नशील हुनेछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट हुने स्वतन्त्र अनुगमनले सरकारलाई थप मार्गदर्शन गर्ने कुरामा म विश्वश्त छु । नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्दै उत्पीडित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वा पछाडि पारिएका तथा विभिन्न कारणबाट वञ्चितिकरणमा परेका र सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय मार्फत अवसरमा पहुँच तथा विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले मानव अधिकार आयोगका अतिरिक्त आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग जस्ता आयोगहरुको सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक विधेयक व्यवस्थापिक संसदमा पेश गरिसकिएको हुँदा ती विधेयहरुले कानुनी रुपधारण गरिसकेपछि मानव अधिकार संरक्षणमा थप टेवा पुग्ने छ। संविधान बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने तिनै तहको निर्वाचन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण केही विधेयकहरु व्यवस्थापिक संसदमा पेश भइसकेको छ भने बाँकी विधेयकहरु पनि यथाशीघ्र व्यवस्थापिक संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार जुटिरहेको छ ।

निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गरी शासन सञ्चालन प्रकृयामा सहभागी हुने नागरिकको अधिकारलाई सार्थक तुल्याउन महत्वपूर्ण योगदान मिल्नेछ । मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थापित राष्ट्रिय प्रणालीहरुलाई थप सुदृढ बनाउँदै नेपालको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको दोस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ बढी गम्भीर बन्ने कुरामा यहाँहरुलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु । यसको लागि सरकारले कार्ययोजना तयार गरिसकिएको छ र सोको अनुगमनमा आयोग लगायतका सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबाट सरकारलाई सहयोग मिल्ने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका मानव अधिकारका उन्लंघनका घट्नाहरुको सन्दर्भमा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम गर्न र मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सिफारिस गर्ने समेतको अधिकार प्रदान गरी गठन गरिएका संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रहरुले घटनाको छानविन गरिरहेका छन् । यी संयन्त्रहरुलाई सरकारले आवश्यक पर्ने सबै सहयोग पुर्‍याउने नै छ । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरुको स्वतन्त्रता र स्वयत्ततालाई सम्मान गर्दै आयोगका सिफारिसहरुलाई थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने छ ।

अन्त्यमा मानव अधिकारको संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले गरिरहेका प्रयासहरुमा सहयोग गर्न र यस सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई हटाउनको लागि आफ्नो रचनात्मक सुझाव सहित सरकारसंग सहकार्य गर्न म सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरु तथा नागरिक समाजका प्रवुद्ध व्यक्तिहरु लगायत सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

धन्यवाद  !

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत