सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न सतर्कताको सिफारिस

१९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने १९ हजार २ सय १३ कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।

satarkata

सार्वजनिक पद धारण गरेका सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु, शिक्षक, कर्मचारीका साथै विभिन्न संस्थानका कर्मचारीहरुलाई केन्द्रले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

सतर्कता केन्द्रले कानुनले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीहरुको नामावली तयार गरी उनीहरुलाई कारवाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने हरेक व्यक्तिले आर्थिक बर्ष सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेका सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अधिकारीलाई पाँच हजार रुपैँया जरिवाना गरी निजले अकूत सम्पत्ति कमाएको अनुमानका आधारमा थप छानविनसमेत गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामति कर्मचारीको संख्या ४ हजार ४ सय १६ जना रहेका छन् । निजामति कर्मचारीको कुल संख्या करिब ८२ हजार रहेकोमा ७८ हजारले समयमा विवरण पेश गरेका थिए ।

यस्तै ८२ हजार ७ सय २२ शिक्षकहरुमध्ये १० हजार २ सय १५ शिक्षकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेपाली सेनाको संख्या २ हजार ६ सय १३ छ । प्रहरीतर्फ ४ सय ९२ जनाले विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यस्तै संस्थान एवं आयोगका पदाधिकारीहरुसहित गरी थप १ हजार ४ सय ७७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

९ करोड ६० लाख राजस्व संकलन हुने

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैँया जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ हजार २ सय १३ जनाबाट पाँच हजारका दरले जरिवाना असुल गर्नेछ । र, जरीवाना सहित पुन सम्पत्ति विवरण भर्न निर्देशन दिनेछ ।

यसरी १९ हजार २ सय १३ जनाले प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले जरिवाना संकलन गर्दा राज्यले ९ करोड ६० लाख राजस्व संकलन गर्ने छ । यसै कारण राज्यकोषमा यस बर्ष थप ९ करोड ६० लाख राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत