सर्वोच्चको निर्णयसँगै आयोग द्वन्द्वकालका सबै प्रकृतिका उजुरी छानबिन गर्न बाध्य

२० माघ, काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको मापदण्ड सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने निर्णयसँगै आयोग द्वन्द्वकालका सबै प्रकृतिका उजुरी छानबिन गर्न बाध्य भएको छ ।

IMG-20160515-06106

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले मापदण्ड खारेज हुने निर्णय सुनाएसँगै आयोग द्वन्द्वकालका सबै प्रकृतिका उजुरी छानबिन गर्न बाध्य हुने भएको हो ।

‘मापदण्डको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि अब आयोगले सबै घटनाको उजुरीमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ’ निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले भनेका छन्, ‘कुनै पनि बहानामा पन्छाउन मिल्दैन, मापदण्डको हैसियत शून्यमा परिणत भएको छ ।’

आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्ड लागू भए आयोग स्वेच्छाचारी भई द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि बाटो खुल्ने खतरा पैदा हुने दाबीसहित द्वन्द्वपीडितद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले मापदण्ड खारेज गरे पनि पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ । पूर्ण फैसलापछि आयोगलाई खुला रूपमा छानबिन अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ । गत साउन ४ गते आयोबाट ऐनअनुसारको मापदण्ड तय भएको थियो ।

कांग्रेस नेता मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा

मापदण्ड खारेज गर्न माग राखेर कांग्रेस नेता एवं पूर्व सभासद् विनयध्वज चन्द, काभ्रेकी देवी सुनुवार, बब्लु तामाङ, विष्णुप्रसाद खरेल, काठमाडौं चोभारका देवबहादुर महर्जन, रसुवाका झकबहादुर भुषाल, ओखलढुंगाकी जमुना रोका, रामेछापका शिवकुमार बुढाथोकी, कल्याण बुढाथोकी, शंकरबहादुर बुढा, डिकबहादुर तामाङ, ज्ञानेन्द्रराज आरण, रुकुमका मोहन ओली, धनुषाका चिरञ्जीवीवास गिरी र भोजपुरकी कमला राई तिमल्सेना सर्वोच्च पुगेका थिए ।

रिट दायर गर्नेमा द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्ष दुबैबाट पीडित छन् । निवेदकमध्ये पाँचजना राज्यबाट पीडित, नौजना माओवादी पीडित र एकजना राज्य र माओवादी दुबैबाट पीडित हुन् । आयोगमा पीडितका तर्फबाट ५३ हजार सात सय ८६ उजुरी परेका छन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत