मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको ७ दिने अल्टिमेटम आज सकिँदै

१ चैत्र, काठमाडौं । मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको ७ दिने अल्टिमेटम आज सकिँदैछ ।

एक साताभित्र आफ्ना माग पुरा नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको मधेशी मोर्चाको सचिवालयको वैठक यही विषयमा छलफल गर्न विहान ११ बजे तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यलय बबरमहलमा बस्दैछ ।

मोर्चाले एक साता अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै आफुहरुका माग पुरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो ।

मोर्चाको यस्तो चेतावनी आएकै बेला सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादीले सरकार विस्तार गरेर राप्रपालाई समावेश गरेका छन् । यो सँगै अंक गणितीय हिसावले मोर्चाले सर्मथन फिर्ता लिए पनि सरकार समस्यामा नपर्ने भएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा मोर्चाका माग यस्तो छ:

सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
२५ फाल्गुन, २०७३

विषय : ज्ञापन–पत्र सम्बन्धमा

उपरोक्त सम्बन्धमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा एवं संघीय गठबन्धनसँग नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसबीच भएको तीनबुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न कै लागि हाम्रो समर्थनमा तपाईको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएको हो । तर, आजसम्म मोर्चा र गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता लगायतका सवालहरुलाई नै धरापमा पार्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरी परिस्थितिलाई झन् गम्भीर बनाउने कार्य गरेको छ । २०७३ साल फाल्गुन २३ गते सप्तरीमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिरहेका जनतामाथि सरकारले गोली हानेर ७ जनाको हत्या र दर्जनौं घाइते बनाएको छ र कयौंको गिरफ्तारी गरिएका घटनाले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई यस्तो अवस्थामा निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

तसर्थ, सरकारले तत्काल निम्न कार्यहरु आजैको मितिदेखि ७ दिनभित्र गर्न यो ज्ञापन पत्र दिइएको छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु तोकिएको अवधिभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन स्वतः नरहने समेत जानकारी गराइन्छ ।

१. २०७४ वैशाख ३१ गतेको लागि सरकारद्वारा घोषणा गरिएका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता गरिनु पर्दछ ।

२. संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयहरुलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संवैधानिक रुपले परिमार्जित गरी संशोधन गर्ने र पहिला संघीय व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन गराउने कार्यको समेत संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

३.तीन बुँदे सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।

४. सप्तरीमा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने, विरोध कार्यक्रमका दौरान विभिन्न स्थानहरुमा गिरफ्तार गरिकाहरुलाई तुरन्त रिहाई गरिनु पर्दछ ।

५. सप्तरीमा भएको हिंशा, हत्या तथा नरसंहारमा संलग्न दोषि उपर छानविन गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत