सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०१६ प्रति सरकारको गम्भीर आपत्ति

20160224_140521

९ चैत, काठमाडौं । सरकारले ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०१६’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

नेपालका नदीनालामा भारतीय सरकार र उसको निजी क्षेत्रको मात्र आधिपत्य हुने गरी तयार गरेको सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०१६’ प्रति सरकारले आपत्ति जनाएको हो ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सन् २०१४ मा भएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त निर्देशिकाप्रति सरकारले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको खबर छ ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बर ५ मा उक्त निर्देशिका जारी गरेर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत उसका सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गर्दै त्यसप्रति नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा दुई महिनाअघि माग गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत भारतीय दूतावासलाई गत शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा भारतलगायत जुनसुकै देशका कम्पनीले पनि उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न पाउने गरी भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको पत्रमा स्मरण गराएको छ ।

भारतको निर्देशिकामा शतप्रतिशत भारतीय सरकार, उसको संगठित संस्था र निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाबाट मात्र उत्पादन भएको बिजुली आफ्नो मुलुकमा आयात गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्न स्थापना हुने ती भारतीय कम्पनीका सेयर न्यूनतम ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र यसो नभएमा उसको बजारमा नेपाली बिजुली अयोग्य हुने प्रावधान छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय निर्देशिकाप्रति नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासमा पठाइएको पुष्टि गरेका छन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत