स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था विभेदकारी – २३ दल

१० चैत, काठमाडौं । नयाँ शक्तिको अगुवाइमा २३ दलले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।

दलीय हैसियतमा आगामी स्थानीय चुनावमा भाग लिन पाउनु पर्ने माग गर्दै नयाँ शक्ति नेपालसहितका राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका हुन् । साथै, नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर पनि दबाव दिइरहेका छन् ।

तर, निर्वाचन आयोगले भने दलहरुको यो माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार २७ दलको चुनाव चिन्ह तय भएको छ । र, अरु स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह राखेर १८ जिल्लाको मतपत्रलाई अन्तिम रुप दिएर छपाइमा गएको छ ।

राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक मतदानका लागि ५२ दिन बाँकी रहँदा पारित भएको छ । बिहीबारसम्म आइपुग्दा अब आयोगसँग मतदानको तयारीका लागि ५१ दिन मात्र बाँकी छ । अबको ५२ औं दिनमा मतदान नै हुनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा ऐन संशोधन गरेर नयाँ निर्णय गर्ने र चुनावमा भाग लिने दलहरुलाई उनीहरुकै चुनाव चिन्हका आधारमा चुनाव लड्न दिने व्यवस्था गर्ने हो भने वैशाख ३१ को चुनाव प्रभावित हुने आयुक्त बताउँछन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत