७ बैशाख ०७४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कांग्रेसको अवरोध सामू निरीह देखिएका छन् ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा लैजान प्रस्ताव गर्दा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले विरोध जनाएपछि पास हुन नसक्दा माओवादी मन्त्रीहरु कांग्रेस मन्त्रीको सामू निरीह देखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद स्रोत भन्छ, ‘कांग्रेसका मन्त्रीले सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ, अहिले नगरौं भन्दै रोकिदिन्छन् । तर, तीन महिना भइसक्यो, न सल्लाह हुन्छ, न पास हुन्छ । कांग्रेसको अगाडि माओवादी मन्त्रीहरु निरीह देखिए ।’
अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त प्रस्ताव सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको कारण तीन महिनादेखि रोकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदमा सो प्रस्ताव पाँच पटक पेश भइसकेको छ । तर, पास हुन सकेको छैन । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि धादिङ र गोरखामा पाँच अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।
नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरकै योजनामा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि मार्फत कम्पनी बन्न नदिने चलखेल भएको स्रोतले बतायो । कुँवर तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ करोड भ्रष्टाचार काण्डमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
