महाअभियोगको प्रस्ताव : शक्ति पृथकीकरण र राज्यका तीन अङ्ग बीचको क्षेत्राधिकारको सवाल – माओवादी केन्द्र

१८ बैशाख ०७४, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठक समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको पाइएपछि  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु परेको बताएकाे छ ।

साेमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको हेडक्वाटरको बैठकले कार्यपालिकाको निर्णयमाथि अङ्कुश लगाउने कार्य कानुनी शासन र लोकतन्त्रविरुद्धको कदम भएको भन्दै महाअभियोगको विषयले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा अझ बढाउने निर्णय गरेको हाे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाअभियोगको समग्र पक्ष र पाटोका बारेमा जानकारी गराएकाे प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन ।

महाअभियोगको विषयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि बाधा उत्पन्न नहुने र सरकार समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध रहेको बैठकले ठहर गरेको छ ।

प्रवक्ता भुसालले बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको तयारी तथा संविधान संशोधन एवम् समग्र राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको बताइन् ।

सोमबार बिहान र दिउँसो गरी दुई चरणमा सम्पन्न हेडक्वार्टर बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल भएको थियो ।

महाअभियोगको प्रस्ताव : शक्ति पृथकीकरण र राज्यका तीनवटै अङ्ग बीचको क्षेत्राधिकारको सवाल

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा बोल्दै बाहिर हेर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक प्रकरणसँग जोडिएको देखिए पनि मूख्य कुरा शक्ति पृथकीकरण र राज्यका तीनवटै अङ्ग बीचको क्षेत्राधिकारको सवाल भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले महाअभियोगको प्रस्ताव सरकारको प्रस्ताव नभएर सांसदहरुद्वारा दर्ता गरिएको प्रस्ताव भएको र त्यो संविधानमा व्यवस्था भएको महाअभियोग सम्बन्धि व्यवस्थामा अनुरुप नै दर्ता भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

महाअभियोग प्रस्तावबारे बोल्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले महाअभियोग प्रस्ताव अदालत विरुद्ध लक्षित नभएर प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्यशैली र आचरणसँग सम्बन्धित भएको बताए ।

प्रचण्डले महाअभियोग प्रस्तावले न्यायालय कमजोर नहुने बरु थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बन्ने बताउँदै संसदले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने बैठकलाई जानकारी गराएका छन् ।

महाअभियोग, बैशाख ३१ र जेठ ३१ गते निर्धारण गरिएको निर्वाचन, संविधान संशोधन विद्येयक लगायतका विषयमा छलफल गर्न आब्हान गरिएको बैठकमा हेडक्वार्टर सदस्यहरुले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

बैठकले महाअभियोग संसदको क्षेत्राधिकारको विषय भएको स्पष्ट पार्दै संसदमा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा अगाडि जाने र त्यसमा पार्टीको सहयोगी भूमिका हुने स्पष्ट गरेको छ ।

बैठकले संविधान संशोधन विद्येयकलाई पारित गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने, पहिलो चरणको निर्वाचनको मंगलबारको उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रियालाई उत्सवका रुपमा लिएर अघि बढ्न पार्टीलाई निर्देशित गर्ने र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रभावकारी तयारी गर्ने निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी  दिइन ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत