माओवादी सिफारिसमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला उसैको पहलमा निलम्बन

काठमाडौं । माओवादी सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्न पुगेकी सुशीला कार्की माओवादी नेतृत्वको सरकार भएकै बेला महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेकी छिन् ।

Sushila-Karki

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलोपल्ट महाभियोग लाग्ने प्रधानन्यायाधीश कार्की बन्न पुगेकी छिन् भने सार्क मुलुकका प्रधानन्यायाधीशहरूमध्ये महाभियोग लाग्ने दोस्रो व्यक्तिका रूपमा सुशीला कार्कीको नाम अङ्कित भएको छ । यसअघि सन् २०१३ मा श्रीलङ्काकी महिला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध त्यहाँको संसद्ले महाभियोग लगाएर पदमुक्त गरेको थियो । कार्कीविरुद्ध संविधान र आचारसंहिताविपरीत क्रियाकलाप गरेकोलगायत विभिन्न सात आरोप लगाइएको छ ।

आइतबार (बैशाख १७ गते) नेपाली काङ्गे्रस र माओवादीको नेतृत्वले सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्य अत्यन्त गोप्य र सचेततापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दर्शाएको रवैयाले सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई नराम्रोसँग झस्काएको थियो । सत्तारुढ नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा परेको र सोही मुद्दालाई कार्कीले ‘बार्गेनिङ टुल्स’को रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि नेताहरू कार्कीसँग क्रूद्ध बनेका थिए ।

प्राप्त जानकारीअनुसार सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइनुको अन्य केही संवेदनशील कारणहरू रहेका छन् । सुशीला कार्की र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित एमालेनिकट कानुन व्यवसायी तथा एमाले नेतृत्वले सुशीला कार्कीपछि वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन षड्यन्त्र गरिरहेको जानकारी सत्तारुढ दलका नेतासम्म पुगेको थियो । एमाले कित्ताले हाल मानवअधिकार आयोगमा सदस्य रहेका प्रकाश वस्तीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रपञ्च गरेको सूचना सत्तारुढ नेताहरूसम्म पुगेको बताइन्छ । वस्तीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने योजना तुहिएकोले पनि एमाले कित्ता ज्यादा आक्रोशित र बिचलित भएको ठानिएको छ ।

सुशीला कार्कीले आफूभन्दा अघिको प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबाट भएका फैसलाहरू फुलबेन्च राखेर भविष्यमा पुनरावेदनका लागि ठाउँ नरहने गरी टुङ्ग्याइदिने गरेको, रुचिका मुद्दाहरू हेर्न सधैँ एउटै न्यायाधीशहरूको बेन्च तोकी मुद्दाको किनारा लगाउने गरेको, संवैधानिक इजलास गठन नगरी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूसमेत आफैँले हेर्ने र निर्णय लिने गरेको, वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीमाथि हदैसम्म पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने गरेको र पटक–पटक न्यायिक मूल्य–मान्यता तोडी न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता, आस्था र भरोसामा क्षति पु¥याउने कार्य गरेकोलगायतका आरोप पनि कार्कीमाथि लागेको छ ।

उच्च अदालतका असी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा काठमाडौंमै रहेका न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित नगराएको, बरु माओवादी नेता वर्षमान पुनलाई उपस्थित गराएको, व्यक्तिको छनोट गर्दा योग्यता, वरीयता र क्षमतालाई बेवास्ता गरी राजनीतिक भागबन्डालाई आधार बनाएको कुराले पनि सुशीला कार्कीको नियत र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

आइतबार सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ पक्षले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आगामी जेठ २४ भित्र कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न पाउने सम्भावना पनि देखिँदैन । निलम्बित रहेकै अवस्थामा कार्की सेवानिवृत्त हुने निश्चित छ ।

त्यसैले अवकाश हुनुअघि सुशीला कार्कीले जथाभावी निर्णय लिन सक्ने सम्भावनाबाट सर्वोच्च न्यायालय जोगिएको छ । कार्कीले ध्वस्त बनाएको न्यायिक मूल्य–मान्यता नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकालमा पुनस्र्थापित हुने विश्वास गरिएको छ । आजको घटना र विचार साप्ताहिकमा खबर छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत