श्रमिकको न्यूनतम तलब १५ हजार पुर्‍याउनु पर्छ – गणेश रेग्मी

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी)का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश रेग्मीसँग उनको कार्यकाल सन् २०१७ का वरिपरि रहेर हाकाहाकी प्रतिनिधिले गरेका संक्षिप्त कुराकारीको सम्पादित अंश ।

जेटियूसीसीको कार्यकाल बारे
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले २०१७ मा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी)को नेतृत्व लिएको र त्यसको अध्यक्षको हिसाबले मैले कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा यही वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

यस वर्ष हामीले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन ल्याउने विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा छलफल, बहस गर्ने कामलाई तिव्रता दियौँ । निकै लामो प्रयत्नपछि लामो समयदेखि अड्किरहेको सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन आयो ।

यद्यपि, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन गर्ने विषय निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम–सम्बध समिति साथै सभामुखलाई भेटेर हामीले हाम्रो पहलमा सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐनको कामलाई अघि बढायौं । फलस्वरुपः नेपाली श्रमीक आन्दोलनले लामो समयदेखि उठाएको मुद्दा किनारा लगायौँ । सामाजिक सुरक्षा ऐन प्राप्त गर्न सक्यौँ । यस अर्थमा नेपाली मजदूरहरुले ठूलो सफलता हात पारे ।

किनभने, एकदिन काम गर्ने मजदूरले पनि सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने कुराभित्र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, शिक्षासँग सम्बन्धित, बेरोजगारसँग सम्बन्धित विषयहरु मजदूरले प्राप्त गर्ने हुनाले उपलब्धि हासिल ग¥यौँ ।

दोस्रो कुरा नेपाली श्रमिकले तलबका सवालमा न्यूनतम् तलब निर्धारण गर्ने कुरा पनि थियो । किनकि, अहिलेको न्यूनतम तलबले वर्तमान महङ्गीमा जीवनयापन हुन कठिन भएकाले तलब मापन गर्ने कुरा सर्भे गरेर तयार ग¥यौँ ।

हामीले ६८८ उद्योगमा सर्भे गरेका थियौं, सर्भे रिपोर्ट आएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन प्राप्त भइसकेको छ । नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

श्रमिकहरुले अहिले खाइपाई आएको तलबमा ५ हजार थप गरेर १५ हजार आधारभूत तलब पु¥याउनु पर्छ भन्ने स्थलगत रिपोर्ट पारिएको अवस्था छ ।

सारतः समयको चापको बाबजुद २०१७ मा जेटियूसीसीको अध्यक्षको हैसियतमा कार्यकाल सफल भयो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।

घोषणा पत्रबारे
घोषणा पत्रमा हामीले २०१७ मा गरिएको कामका समीक्षा रिपोर्ट राखिएको छ ।

आगामी कामको रिपोर्ट, अधुरा काम र आगामी कार्ययोजना साथै यो सालमा जुन काम ग¥यौँ केही कामहरु २०१८ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने छ । यसका लागि हामीले आधार तयार पारेका छौँ ।

चुनौति सम्बन्धमा
मजदूरहरुले सरल ढङ्गले न्याय प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग बन्न जरुरी छ ।

यसो हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन गर्नुका साथसाथै आयोग निर्माण प्रक्रियालाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ, यो हाम्रो सामू चुनौतिका रुपमा उभिएको छ ।

ट्रेड युनियनहरुको साझा संगठन ‘जेटियूसीसी’
जेटियूसीसीभित्र हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने ट्रेड युनियनहरु आबद्ध भएका छौं, यस अर्थमा यो सबै ट्रेड युनियनहरुको साझा संगठन हो । महासंघहरुको छाता संगठन जेटियूसीसी हो ।

हाम्रो आ–आफ्नो पार्टीका आ–आफ्नै ट्रेड युनियन महासंघ छ । तर हामीले मजदुरका हक र अधिकारका लागि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी) निर्माण गरेका छौँ ।

यो किन आवश्यक प¥यो भन्दा मजदूरका एकीकृत आवाज, सामूहिक सौदावाजी र समस्याहरुलाई हल गर्न साथै मागहरु पूरा गर्न एउटै आवाजमा उठाउँदा रोजगारदाताहरुलाई र सरकारलाई पनि दबाव दिन यो आवश्यक थियो र गठन भयो । साथै, एक्ला एक्लै मजदुरका आवाज बोकर हिँड्दा दबाव पर्याप्त नहुने भएकाले यो संगठनको निर्माण गरिएको हो ।

राजनीतिक कुरा जेटियूसीसीमा उठदैन
हाम्रा आ–आफ्नै राजनीतिक विषय, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक मुद्दाहरु छन् तर हामीले जेटियूसीसीमा छलफल र योजना बनाउँदा पार्टीभित्रको राजनीतिक कुरा जेटियूसीसीमा उठाउँदैनौँ । यहाँ मजदूरका समस्याहरु मात्रै उठाउँछौँ । हामी मजदूरका मुद्दाहरुमा सबै एक ठाउँमा उभिएका छौँ ।

यसकारण जेटियूसीसीबाट एकीकृत मजदुर समस्या, एकीकृत आवाज उठाउन सकेका छौँ । यद्यपि, मजदुरका राजनीतिक मुद्दा भए आ–आफ्नै पार्टीमार्फत् उठाउने गरेका छौँ । मजदुरका साझा मागहरु र मुद्दालाई जेटियूसीसीबाट उठाउँछौँ । नेपालको जेटियूसीसी विश्वमा एउटा नमूना बनेको र अरु देशका मजदूर संगठनहरुलाई शिक्षा लिने ठाउँ भएको छ ।

सम्मेलन बारे
चौथो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलन दशकौं लामो छलफलपछि तयार गरी प्रस्तुत भएको श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन संसदबाट पारित भएकोमा स्वागत गर्दै श्रम ऐनअनुसार यथाशिघ्र श्रम सल्लाहकार परिषद गठन गर्न र यथाशिघ्र नियामावली जारी गर्न साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।

यसैगरी यो सम्मेलन श्रम क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न श्रम आयोग गठनको माग गर्दछ । साथै, श्रमिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दछ ।

प्रत्येक सम्मेलन अघि श्रमिक लगायत सम्बद्ध पक्षहरुसँग छलफल गरी सामाजिक सम्वादको सार्थक व्यवस्था गर्न माग गर्दै यो सम्मेलन संविधान र श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ट्रेड युवियन अधिकारको सुनिश्चित गर्न र आईएलओ अभिसन्धि नं.८७ अनुमोदन गर्न माग गर्दछ ।

नयाँ नेतृत्वलाई सुझाव
अब नयाँ नेतृत्वले आगामी कार्ययोजनालाई कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ । जुन नीति, कार्ययोजना आएको छ, कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

समाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन गर्नु, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा संवाद गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने, सरकारले ल्याएको दिगो विकाससँग जोडिएका कुराहरुमा सरकारसँग संवाद र सहकार्य गर्ने, जहाँ श्रमिकका समस्या देखिन्छन् । त्यहाँ समस्याको निराकरण गर्ने, पर्यावरण, विकास, समृद्धि जस्ता कुरासँग सीप, ज्ञान र क्षमताको विकास गर्ने, भौतिक संरचना साथै श्रमिकका छोराछोरी अध्ययन गर्ने सरकारी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर बृद्धि गर्न, शिक्षकको दरबन्दी थप गर्नुका साथै राम्रा शिक्षक नियुक्ति गर्न ट्रेड युनियनले भूमिका खेल्नु पर्छ ।

सरकारले दिगो विकाससँग जोडिएका विषयहरु श्रमीकहरुलाई पनि जोडेर अघि बढाउनु पर्छ, सहकार्य र योजना बनाउनु पर्छ ।

यसैगरी जेटियूसीसीको अंग भनेको युवा कमिटी र महिला कमिटी पनि हुन् । त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।

यसैगरी भाइचारा संगठनहरुसँगको सहकार्य र सहयोगलाई सही तरिकाले कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ । नयाँ नेतृत्वले यी कार्य गर्नुपर्छ । हामी सबैसँग मिलेर सहकार्य गर्दै आइरहेको हुनाले अहिलेको नेतृत्वलाई सहयोग रहन्छ नै । नयाँ नेतृत्वले पनि हामीसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाएर लैजानुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

अन्तमा,
विभिन्न ट्रेड युनियनमा आवद्ध नेतृत्व तहमा रहेका साथीहरु प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीबाट सासंसद पनि बन्नुभएको छ । उहाँहरु जेटियूसीसीमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग पनि सहकार्य गर्दै श्रमिकहरुका बाँकी अधुरा र बाँकी विषयबस्तुलाई नियमन गर्ने हिसाबले सोचेका छौँ ।

विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघबाट प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचित हुने सांसदहरु मजदुर आन्दोलनका सम्पति हुन् पूँजी हुन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु ।

निर्वाचित सांसदहरुको पनि नेपाली मजदूर आन्दोलनलाई उठाउन श्रमिकका माग सम्बोधन गर्न, समस्या समाधान गर्न भूमिका रहन्छ ।
जेटियूसीसीले उहाँहरु जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरुको धरातल भनेको आ–आफ्नो महासंघ नै हो । त्यही हैसियतको आधारमा टिकट प्राप्त गर्नुभयो । विजय हासिल गर्नुभयो । उहाँहरुले नीति निर्माणको तहमा रहेर श्रमिकहरुका माग सुनिश्चित गर्न, समस्या समाधान गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विशवास लिएको छु ।

  •  
    770
    Shares
  • 770
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत