पार्टी एकता र वामपन्थी धुव्रीकरण आजको आवश्यकता हो – सांसद सिम्खडा

प्रदेश नं. ३ का सांसद तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जगत सिम्खडासँग हाकाहाकी डट कमका प्रतिनिधिले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश ।

दुनियाँ एउटा क्यामेराको चिप्समा कैद हुँदा किन त्यो क्षेत्रमा विकास हुन सकेन ? भनेर बुझ्दा जनताको विकास निर्माणको काममा हिजोका जनप्रतिनिधिमा नत इमान्दारिता, नत योजना नै देखियो । उनीहरुले जनतालाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्रै बनाए, उनीहरुका मानसपटलमा त्यस क्षेत्रको विकासका तस्बिर कैद हुन सकेन । तर, मैले त्यो चीज, पूरा गर्ने गरी लागिरहेको छु ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेपछि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले म मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जनताका विकास निर्माणका इच्छा, आकांक्षा, चाहना, गुनासा, सुझाव र आधारभूत समस्याहरु सुन्ने, प्रदेशसभाको नियमित बैठकमा जाने साथै पार्टीको कार्यक्रमहरुमा व्यस्त छु ।

प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि बढी स्वागत कार्यक्रमहरु भए, सुरुमा त्यहीँ व्यस्त भएँ । पछिल्लो चरणमा सम्मान र अभिनन्दनका कार्यक्रम गरेर मात्र हुँदैन भनेको छु । तर, कहिलेकाहीँ कुनै कार्यक्रममा जाँदा सम्मान गर्न थालिसकेपछि हुन्न भन्न नमिल्ने यद्यपि सम्मान कार्यक्रमहरुमा जान छोडेको छु ।

निर्वाचन अघि र निर्वाचन पछि जनताको घरदैलोमा पुग्दा जनताबाट के कस्ता चाहनाहरु अभिव्यक्त भएको पाउनु भएको छ ?

मेरो क्षेत्र एकदमै दुर्गम उच्च हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएको छ । जहाँ मोटर बाटो छैन, बिजुली–बत्ती छैन, मोवाइल भए पनि टावर टिप्दैन, अस्पताल छैन्, शिक्षाको पहुँच छैन् । राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्ला भए पनि राज्यको बत्ती मुनिको अध्यारो ठाउँ छ ।

म निर्वाचनमा विजयी भएलगतै जनताको घर दैलोमा एक चरण पुगेँ । जनताले निर्वाचन अघि भोट माग्न जाँदा मलाई तीनवटा कुरा भनेका थिए । ‘बाबु, चुनाव आएपछि विभिन्न पार्टीका मान्छेहरु आउँछन् मिठो भाषण गर्छन, यो काम गर्छु, त्यो काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन । तर चुनाव जितेपछि न नेता फर्कन्छन्, न विकास गर्छन’ भन्ने विकासको अपेक्षासहितको गुनासो पोखेका थिए जसलाई मैले आर्शिवादका रुपमा लिएको छु ।

मूलतः मलाई विश्वास गरेर जनताले निर्वाचनमा विजयी गराए, म विगतमा नेताले गरेका गल्ती र कमी कमजोरीलाई दोह¥याउने छैन् साथै जनतामाझ विकास, समृद्धिका कामहरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छु ।

एकातिर निर्वाचित गराउने जनता अर्कोतिर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र आम मजदुरहरु छन्, दुबैतर्फ अपेक्षा अधिक देखिन्छ, के कसरी अघि बढ्ने योजना बुन्नु भएको छ ?

निश्चितरुपमा मैले आफ्नो क्रियाशीलतालाई बढाएको छु । दिनमा १३ देखि १४ घण्टासम्म काममै खटेको हुन्छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दा, पहिलो कुरा नीति निर्माण तहमा भूमिका रहन्छ । दोस्रो कुरा त्यहाँको जनताको विकास निर्माणका योजनालाई प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग जोड्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ । विगत भएको मुख्य कुरा के हो भने, ४० वर्षसम्म एउटै प्रवृत्तिले काम ग¥यो, तिनै व्यक्ति निरन्तर शासन सत्तामा गए । मैले निर्वाचन जितेको क्षेत्रबाट धेरै जना मन्त्री भए, सांसद भए तर त्यो ठाउँका जनताका लागि देखिने गरेर एउटा पनि उल्लेखनीय काम गरेनन् ।

अहिले मैले हेर्दा किन बत्ती पुगेन ? किन बाटो भएन ? किन सञ्चारको माध्यम, स्कुल, हस्पिटल पुगेन ? विश्व/दुनियाँ एउटा क्यामेराको चिप्समा कैद हुँदा किन त्यो क्षेत्रमा विकास हुन सकेन ? भनेर बुझ्दा जनताको विकास निर्माणको काममा हिजोका जनप्रतिनिधिमा नत इमान्दारिता, नत योजना नै देखियो । उनीहरुले जनतालाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्रै बनाए, उनीहरुका मानसपटलमा त्यस क्षेत्रको विकासका तस्बिर कैद हुन सकेन । तर, मैले त्यो चीज, पूरा गर्ने गरी लागिरहेको छु । त्यो चीज, त्यो ठाउँको लागि पूरा गर्छु ।

ट्रेड युनियनको सवालमा म हिजोदेखि मजदूरको बीचमा छु । नेपाली ट्रेड युनियनको सवालमा नेपाली श्रमिकहरुको भावना र चाहना अनुसार हिँडेको जस्तो म आफूले महशुस गरेको छु । किनभने, संगठनको सदस्य साथीहरुको माया पनि पाइरहेको छु ।

अर्को कुरा मलाई अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ/यही संगठनले हुर्काएको, बढाएको हो । म यहीँ क्रियाशील पनि छु । म नीति निर्माण तहमा पनि रहेकाले मैले श्रमिकहरुका हकहितसँग जोडिएका कामहरु गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउँछु ।

प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी हेटौंडा र त्यहाँको कपडा उद्योग साथै जग्गाको सवाल माननीयहरुसँग जोडिएर आएका थिए, तर तपाईंले प्रश्न उठाउनु भयो किन ?

हेटौंडालाई कसरी राजधानी बनाइयो भन्ने कुरा चर्चाको विषय छ । राजधानी भनेको सबैलाई सुविधा र पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हो । हेटौंडा एउटा आफैँमा छेउ हो । सिन्धुपाल्चोक, रसुवाका मान्छेलाई हेटौंडा जानु भनेको धेरै छेउ जानु हो । त्यसैले यही जिल्ला त नभनौँ, तर सबैलाई बीच र पायक पर्ने जिल्लामा राजधानी राख्नुपर्छ ।

त्यो सँगसँगै त्यहाँको नगर विकासले सांसदहरुलाई नगरविकासको मूल्यमा ४० प्रतिशत छुटमा जग्गा दिने र ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने साथै सांसदहरुलाई बस्नका लागि हेटौंडा कपडा उद्योगका घरहरु सुविधा दिने भनेपछि सांसद साथीहरु त्यति बोल्नु भएन । अहिले पनि त्यो सुविधा चर्चाको विषय छ । र, त्यहाँको जग्गा नगरविकासले दिने भनेर चर्चा बाहिर भयो, त्यो मिडियामा आयो । त्यो मलाई उचित लागेन । मैले भने, त्यो भनेको नीतिगत भष्ट्राचार हो ।

नगरविकासले जग्गा दिनु पनि हुँदैन र सांसदहरुले लिनु पनि हुँदैन । यदि राज्यले जग्गा दिने हो वा बाँड्ने हो भने थुपै्र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । सुकुम्बासीभित्र पनि मजदूरहरु छन् । राज्यले व्यवस्था गर्ने हो भने नहुनेलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सांसद भएकाहरु कोही सुकुम्बासी छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । म पनि किसानको छोरा हुँ । मेरो पनि पैतृक सम्पत्ति छ । अरुको पनि पैतृक सम्पत्ति छन् । त्यो नीतिगित भष्ट्राचार भएकाले त्यसो गरिनु हुँदैन ।

नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नेपालीको हातमा छैन् । विदेशी दलाल, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु, खानदानीयाँ, मारवाडीहरुको हातमा छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन राज्यसँग उत्पादन शक्ति र उत्पादन स्रोत चाहिन्छ, त्यो नहुँदा राज्य बलियो हुदैन् ।

हामीसँग हिजो भएका हेटौंडा कपडा कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, हरिसिद्धि इट्टा भट्टा लगायत उद्योगहरु बन्द र धरासायी भए । यो राज्यको पोलिसी नभएका कारणले भएको हो । यहाँ धेरैको रोजगारी गुमेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र व्यापार घाटामा छ । गोरखकाली टायर उत्पादन गरेर सेना र पुलिस र निजामतीले, त्यस्तै गोरखकाली टायर प्रत्येक सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने हो भने चिनियाँ, इण्डियन, जापानीज (विदेशी) टायर किन्नु नै पर्दैन ।

हेटौंडा कपडा कारखानामा कपडा उत्पादन गरेर सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीले मात्रै लगाउने हो भने अरु मार्केट खोज्नु नै पर्दैन । हेटौंडा कपडा कारखाना सञ्चालन गर्दा बुटवल धागो कारखाना पनि चल्छ । यदि त्यो बुटवल धागो कारखाना चल्यो भने हेटौंडा कपडा उद्योग चल्छ । आफ्नै उत्पादनमा नेपाली जुत्ता लगाउने हो भने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना पनि चल्छ ।

हाम्रो आफ्नो पेपर चलाउने हो भने भृकुटी कागज कारखाना चल्छ । मुख्य कुरा राज्यको पोलिसी नै भएन । विगतमा राज्यको पोलिसी दलाल मोटाउने र पोस्ने बन्यो ।

अहिले हेटौडा कपडा कारखानाको आवास सांसदहरुलाई दिने चर्चा हुँदै गर्दा राष्ट्रले गर्व गर्ने उद्योग थियो, त्यो बन्द ग¥यो । मैले भन्नुपर्दा अहिले कुनै पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका सबै उद्योगहरु चलाउनु पर्छ भन्ने हो । साथै, हिजो रोजगारी गुमेका र बेरोजगार युवाहरुले रोजगारी पाउन सकोस् भन्ने हो । राज्यको दायित्व रोजगारी दिने पनि हो ।सांसदहरुलाई आवासको रुपमा दिने होइन ।

सेना, प्रहरी, निजामती, हामी सामजिक कार्य गर्ने, राजनैतिक रुपमा नीति निर्माणका तहमा पुगेकाले त्यही स्वदेशी कपडा लगाउनु पर्छ । हेटौंडा कपडा कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ, हेटौंडाले जस्तोसुकै कपडा उत्पादन गरोस् म लगाउने प्रतिबद्धता गर्दछु ।

सरकारी उद्योग रुग्ण मात्र हैन बन्द नै भएका छन् ती सञ्चालनका लागि सदनमा तपाईको भूमिका के कस्तो रहन्छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र दलाल र बहुर्राष्ट्रिय पूँजीवादीहरुको हातमा गयो । न राष्ट्र, राष्ट्रको सरकारको हातमा छ । त्यस्तै राष्ट्रिय पूँजी पनि अरुको हातमा छ । नेपाल त्यस्तो डरलाग्दो स्थितिमा छ । त्यो भएका कारणले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि स्वदेशी उत्पादन लगाउने र स्वदेशी उत्पादन खाने विदेशबाट आयत हुने सामग्रीलाई प्रोत्साहन हैन कडाई गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । सरकारले उद्योगका सवालमा नीति बनाउनु पर्छ ।

अहिले कृषि नीति के छ ? भने, इण्डियाबाट ल्याइएका कुखुरा, अण्डा, काउली, बन्दा खाने नीति छ, हामी परिनिर्भर छौँ । अब आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । पोलिसी ल्याउनु पर्छ ।

अहिले पनि हुनेखाने, सोर्स, फोर्स भएका र पावरवालाहरुले मात्र कृषिमा अनुदान पाइरहेका छन् । अहिलेको अनुदान दिने प्रणाली गलत छ ।
तपाईंलाई भैंसी किन्न अनुदान दिने होइन्, भैंसी पालेर दुध लिएर सरकारको मातहतका केन्द्रमा आउनुभयो भने दुधको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ ।

बाख्रो पालनलाई अनुदान दियो भने यतिबेला खसी पालेर कति वटा खसी बनायो भनेर अनुदान दिनु पर्छ । त्यसैले अनुदान दिने पोलिसी नै गलत छ ।

कृषिमा वैज्ञानिक र व्यवहारीकरण गरिनु पर्छ । शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा पढाउनुपर्छ । अहिलेको जुन शिक्षा छ, यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि लैजाने देखिन्न ।

पूर्वाधारको विकासको नाममा जंगल मास्ने र पहिरो जाने स्थिति सिर्जना गर्ने भन्दा अरु केही छैन् ।

मेरो गाउँपालिकामा अहिले ३४ करोड रुपैयाँ बजेट गएकोे छ । ३४ करोडमा कर्मचारीलाई भत्ता र तलब छुट्याएर ८० प्रतिशत बाटो खन्नलाई, जंगल मास्नलाई छुट्याइएको छ ।

अहिले पनि मलाई डर छ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–नगरमा त भन्यौँ । तर, सिंहदरबारको अधिकारसहित सिंहदरबारको हिजो जुन परिपाटी र चलन थियो, ती विकृति गाउँ नगरमा पनि जान्छ कि भन्ने चिन्ता हो ।

हिजो गाउँ नगरमा सुकेको धारा बनाउनलाई सिमेन्ट किनेको बिल, पाइप, धारा बनाएको र प्राविधिकले सम्पन्न गरेको बिल जान्थ्यो । तर, त्यहाँ पाइप, धारा, पानी केही जाँदैन्थ्यो र प्राविधिक पनि जान्थेन् । हिजो, त्यस्तो थियो भने अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै छ ।

यही कारणले विकास निर्माणको सवालमा पहिला योजना हुनुप¥यो । विल्डिङ बनाउँदा पहिले नै कति तले, कुन सिमेन्ट, रड, कस्तो पिलर, कति सिमेन्ट राख्ने, कस्तो झ्याल र ढोका राख्ने कति कोठा त्यसको स्ट्रक्चर राज्यको हुनुप¥यो ।

कृषिमा वैज्ञानिक र व्यावसायिक, शिक्षामा प्राविधिक र वैज्ञानिकता साथै अर्थतन्त्रको समग्र सवालमा राष्ट्रिय उत्पादन (स्वदेशी)लाई प्राथमिकता दिने र विदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले बनाउनु पर्छ ।

उद्योगको सवालमा मेरो प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्रमा बहुमुल्य जडीबुटीहरु धेरै लोठसल्ला छ । त्यो लगेर डाबर र दुगडले प्रशोधन गर्छ । अहिले हामीले त्यही ठाउँमा फ्याक्ट्री राख्नुपर्छ, लोठसल्ला प्रशोधन गर्नलाई । त्यस्तै थुम्से, डोको, भकारी निगालाका समान उत्पादन गरेर जिविकोपार्जन गर्न सकिन्छ । त्यसलाई आधुनीकरण गर्न सक्यो भने एउटा उद्योग त्यही हुन्छ ।

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको त्यतिकै सम्भावना छ । गलैंचाका लागि श्रमशक्ति सस्तो र प्रशस्त छ, पानी प्रशस्त छ । केही गलैंचा र गार्मेन्ट उद्योग लैजान सकिन्छ ।

प्लास्टिकका सामानको सट्टा सालका टपरी उद्योग नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसैले समग्र विकासको सवालमा मुख्य कुरा वैज्ञानिक र वस्तुवादी योजना बनाउनु पर्छ ।

माओवादी र एमाले बीच हुन गइरहेको पार्टी एकतालाई कसरी लिनु भएको छ ?

पार्टी एकता, वामपन्थी धुव्रीकरण आजको आवश्यकता हो । माओवादी र एमालेबीच ध्रुवीकरण हुनु जरुरी छ । दुई पार्टी बीचको एकता नत माओवादी एमालेमा, नत एमाले माओवादीमा विलय हो । त्यसैले यो एकता २१औँ शताब्दीको सापेक्षतामा नेपाली जनताको चाहना र परिस्थितिको माग हो, यो अनिर्वाय छ । एकता हुनैपर्छ, एकता हुन्छ ।

अन्टुफको विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनपछि महासंघ के गर्दैछ ?

२०७४ माघ १५ गते विशेष राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अन्टुफ कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश रेग्मी अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि कार्यालय बैठक बसेर सातै प्रदेशको संयुक्त बैठक तथा प्रशिक्षण सम्पन्न भयो । देशव्यापीरुपमा राज्यको संरचनाअनुसार संगठन विस्तार र संगठन सुदृृढ बनाउने अभियान सम्पन्न भयो ।

सम्मेलनले अनुमोदन गरेअनुसार १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ५१ सदस्यीय सचिवालय र १८ सदस्यीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगायौं ।
निरन्तरताको बैठक, छलफल र प्रशिक्षण हुँदै विशेष सम्मेलनदेखि आजसम्म आइपुग्दा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ मुख्य गरेर एक व्यक्ति एक पदको नीतिअनुरुप वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकास्तरीय संगठनलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने तर्फ लागेका छौं ।

त्यस्तै महासंघले ३० स्थानीय तहमा नमूना कार्यक्रम दिने गरी स्थानीय सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच त्रिपक्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयनलाई गर्न आवश्यकताअनुसार आन्दोलनकै रुपमा अघि बढाउने लगायतका कार्यक्रम बनाउने क्रममा छौं ।

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन सदनबाट पास भएको छ, नियमावली बन्दैछ । सुरुमा सामजिक सुरक्षा ऐन सदनबाट पास गर्नु ठूलै चुनौती थियो । अब कार्यान्वयन गर्न पनि ठूलै चुनौती देखेको छु ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ल्याउन लागि जबर्जस्त लडेको थियो । महासंघलाई यसको जन्मदाता भने पनि हुन्छ । हुनतः पछिल्लो चरणमा आएर अरु संगठनहरु पनि लडे ।

मुख्यतः अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मजदुरहरुको तलब भत्ताबाट १ प्रतिशत कर कटाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने भन्ने कुरा आए । त्यो सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा लिने भन्ने थियो । र, त्यो बृद्धभत्ता, अपाङ्ग, एकल महिलालाई दिने भन्ने थियो । तर, हामीले सामाजिक सुरक्षा मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर कायम गर्नुपर्छ भन्यौं ।

सबै सेक्टरमा काम गर्ने श्रमिकलाई स्थायी र अस्थायी भनेर विभेद गरिनु हुँदैन, ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ, सबै ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर शान्ति प्रक्रियादेखि नै मुद्दा उठाएर लडिराख्यौं ।

सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा मजदूुबाट सामाजिक सुरक्षा कर भनेर ल्याइए पनि हामीले त्यो कर होइन सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित हुनुपर्छ भनेर ठूलो जुलुस लिएर बालुवाटार घेरा हाल्न गयौं । बालुवाटार घेराउ गरिसकेपछि त्यसले उथलपुथल पैदा भयो ।
त्यसपछि ट्रेड युनियन काँग्रेस र जिफन्टका साथीहरुसँग बस्ने वातावरण बन्यो । हामी त्यो मुद्दामा सँगै आयौं । सँगै आइसकेपछि जेटियुसीसी र विशेषतः तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती, श्रम सम्बद्ध समितिका सभापति जेवी टुहुरेको भूमिका विशेष रह्यो । र, सदनबाट पास भयो ।

यो लागू गर्ने सवालमा नियमावली बनेर आइसकेपछि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ कार्यान्वयनमा विशेष लाग्नेछ । र, कार्यान्वयनको दिशामा हामीले एउटा युद्धकारुपमा उत्सव र पर्वका रुपमा पनि अगाडि बढाउँछौँ ।

श्रम ऐनको विषयमा सदनबाट पास गराउन हामीले केही लचकता अपनाएकै हो । केही नमिठा पक्ष सरकार र व्यावसायीबाट घुसेर आइसकेपछि त्यसमा सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले संशोधनका निम्ति आफ्नो रिजर्भेसन राखेको छ ।

श्रम ऐनमा कतिपय विषयहरु पोजिटिभ छन् । अहिले एकजना भए पनि श्रम ऐन लागू हुने, पहिला संगठनमा १० जना भन्दा कम भएमा लागू नहुने संगठित उद्योग चाहिन्थ्यो । अहिले १ जना भएपनि श्रम ऐन लागु हुने भएको छ ।

दोस्रो एकजना घरेलु श्रमिकले काम गरेको छ भने पनि उसको पञ्जीकरण हुने र काम सुरु गरेको दिनमा सञ्चयकोष उपादान कट्टा हुनेछ । त्यस्तै काम सुरु गरेको दिनदेखि नै नियुक्ति पत्र पाउने भएको छ । त्यो अहिलेको श्रम ऐनको राम्रो पाटाहरु हुन् ।

  •  
    11
    Shares
  • 11
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत