पैसा छ, औषधि छैन

काठमाडौं । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउन सरकारले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरे पनि औषधि अभाव भने अझै लम्बिने भएको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त निर्देशक डा.गुणराज लोहनीले जिल्लामा औषधि अभाव न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बजेटबाट २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी पठाइएको बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा औषधि खरिदका लागि केन्द्रमा छुट्याइएको १ अर्ब पाँच करोडमध्येबाट २५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक डा.लोहनीले भने, ‘जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालमा बजेट पठाइएको छ । तर, गाउँपालिका तहसम्म लैजाने र त्यहाँबाट स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउने सवालमा कठिनाइ छ ।’

मेडिकल स्टोरमा स्टकमा रहेको औषधि पठाउने कार्य सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले औषधि खरिद कार्य अघि नबढाउँदा औषधि अभाव हुन पुगेको बताए । आव ०७४/७५ मा स्थानीय तहमा ३६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६३/६४ देखि २५ शड्ढयासम्मका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरिब, असहाय बिरामीलाई आकस्मिक र अन्तरंग सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न थालिएको थियो । ०६५ साल माघ १ गतेदेखि लक्षित वर्गलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा तथा अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विस्तार गरियो ।

औषधिको हाहाकार

५० शड्ढयासम्मका जिल्ला अस्पतालमा समेत सबै बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरियो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत अस्पतालमा ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्यचौकी तथा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा ३५ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अधुरो रहेको गुनासो बिरामीको छ । अहिले २५ भन्दा धेरै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था औषधिविहीन हुन पुगेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुर्‍याल मन्त्रालयले बजेटसमेत स्थानीय निकायमा विनियोजन गरेको र जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न गराउँदा निःशुल्क औषधि नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुले चिन्ता लागेको बताए ।

उनले भने, ‘हिजोको समयमा त्यही पैसाले औषधि पुग्ने तर अहिले बजेट बढाउँदा पनि किन औषधि अभाव भयो त ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’

औषधि खरिदका लागि केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा बजेट भए पनि आवश्यक परेका बेला औषधि अभाव हुनु व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको प्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुर्‍यालले बताए ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ । तर, औषधि नपाउँदा मौलिक हक हनन हुने र विद्रोह हुन सक्ने मन्त्रालयका स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत