दाताका सर्तले अड्कियो पैसा

काठमाडौं । दातृ मुलुक तथा निकायले ऋण तथा अनुदान सहयोगका लागि विभिन्न सर्त राख्दा पुनर्निर्माणमा प्रतिबद्धता अनुसारको पैसा आउन नसकेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सरकारसँग सम्झौता भएको रकमको पनि न्यून मात्र खर्च भएको छ । दाताको सहयोग घोषणाले उत्साही पीडितलाई यसले राहतभन्दा बढी आहत बनाएको छ ।

भूकम्पको तीन महिनापछि काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनमा दातृ निकाय तथा मुलुकहरूले घोषणा गरेको सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये ७२ प्रतिशत रकमको मात्र सम्झौता भएको छ । पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म प्रतिबद्धता गरिएको रकमको १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । दाताहरूले २०७२ असारमा भएको दाता सम्मेलन र त्यसअघि गरी ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण अभियानमा सघाउन ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर सबै पक्षको र सम्मेलनअघि नै गरिएका प्रतिबद्धता रकम कटाउँदा ३ खर्ब ४३ अर्ब २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि वास्तविक प्रतिबद्धता आएको तथ्यांक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग छ । यो रकममध्ये २ खर्ब ६२ अर्ब ८० करोड ५० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ । जुन वास्तविक प्रतिबद्धता रकमको ७२ प्रतिशत हो । धेरैजसो सम्झौता दाताकै सर्तअनुसार भएका छन् । सम्झौता रकममध्ये हालसम्म ५८ अर्ब २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र पुनर्निर्माणमा खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दाता सम्मेलनमा भारतले १ खर्ब, चीनले ७७ अर्ब, एसियाली विकास बैंकले ६० अर्ब, विश्व बैंकले ५० अर्ब, जापानले २६ अर्ब, अमेरिकाले २३ अर्ब, युरोपियन युनियनले ११ अर्ब, नर्वेले २ अर्ब ९८ करोड र बेलायतले ११ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका थिए । यस अलावा भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका अन्य देशले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता त्यतिबेला जनाएका थिए ।

घोषणाअनुरूपका साना रकम आए पनि ठूला घोषणाले अझै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । ऋण सहयोग घोषणा गर्नेले लगातार सर्त राख्दा समस्या देखिएको छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलले निकै असहज परिस्थितिमा पनि यो तहसम्म काम हुनु निराशाजनक नभएको तर जुन उत्साहसाथ अघि बढिएको थियो, त्यसअनुरूप नसकिएको बताए । ‘भारतको भुजको पुनर्निर्माण हेर्दा हाम्रो निकै कमजोर र ढिलो हो तर इन्डोनेसिया र पाकिस्तानको हेर्ने हो भने हामी कमजोर छैनौं । राजनीतिक अनिश्चितता, तीन चरणको निर्वाचन, दाताको सर्त र ब्युरोक्रेसीको सुस्तताले गर्दा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ।

भारतीय नाकाबन्दीले पुनर्निर्माणको विषयसमेत अलमलमा पर्‍यो । दाताहरूले उपलब्ध गराउने सहयोगमा पनि ऋण र अनुदानको अंश आधा–आधा रहेको बताइएको थियो । तर प्रतिबद्धतालाई आयोजनामा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा त्यसले गति लिन सकेन । सबैभन्दा धेरै सहयोगको घोषणा गरेको छिमेकी भारतले पनि गोरखा र नुवाकोटमा गर्ने भनेको कामको मोडल फाइनल गर्न नसक्दा ढिलाइ भयो । अझै पनि भारतीय सहयोगमा सुस्तता रहन सक्ने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।

अहिले कामले केही गति लिन लागेको देखिन्छ । ‘अहिले काम अघि बढेको छ । अबको एक वर्षभित्र ६० प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ डा. युवराज भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘छिमेकी भारत, चीन, अमेरिका र केही अन्य दातृ निकायको काम पनि अघि बढेको छ । अब यसमा सुस्तता रहँदैन ।

करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान र अन्य पुराना सहयोगसहित ७७ अर्बको चिनियाँ सहयोगमा केही स्थानमा सडक, विद्यालयबाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण नै गरेर त्यस अवस्थाबारे छलफलसमेत गरे । प्रधानमन्त्री पनि चीन गए । तर पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने विषयमा उपलब्धि हुन सकेन । ‘चीनले टर्न किमा नै काम गर्ने हुनाले उसले छिटो सक्नेमा आशंका छैन,’ भुसालले भने, ‘अर्को छिमेकी भारतले पनि सबै मोडालिटी बुझेर काम अघि बढाएको छ ।’ अधिकारीहरूका अनुसार केही नर्डिक मुलुकहरू सहयोगभन्दा अन्य कार्यमा व्यस्त देखिएका छन् । कतिले सहयोगको प्राथमिकतासमेत परिवर्तन गर्न थालेको प्राधिकरण अधिकारीले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने सहयोग पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्न सरकारले सबै संयन्त्रलाई चुस्त राख्ने बताएका थिए । सम्झौता गरेको तीन वर्षपछि मात्र यस्ता सहयोगको काम अघि बढेका छन् । अमेरिका र युरोपेली मुलुकले गर्ने सहयोगका काम केही स्थानमा अघि बढेका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास पुनर्निर्माणका लागि गोरखाका २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका २६ हजार घरपरिवारका घर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (यूएनडीपी) ले सामाजिक तथा प्राविधिक सहजीकरण गरेर काम अघि बढ्न लागेको जनाइएको छ । नुवाकोटमा परियोजनाले २३ हजार घरलाई नक्सा बनाइदिने र केही घर निर्माणका लागि अनुदान दिनेछ ।

प्राधिकरण गठनपछि भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणका किस्ताको विषयमा दाताहरूबीच छलफल चलिरह्यो । सरकारले जनताको मागअनुरूप छिटो दिन चाहे पनि दाताले चार किस्ता बनाएर दिनुपर्ने भन्दै सर्त राख्दा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका संरचना र सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि नै प्राधिकरण खडा भए पनि चर्को राजनीतिका कारण कामले गति लिन सकेको छैन ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत