श्रमिकका मागहरु पूरा गर्न ऐन नै बाधक – श्रममन्त्री

१४ बैशाख ०७४, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकका कतिपय मागहरु पूरा गर्न ऐन नै बाधक रहेको बताएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयमा शुक्रबार अखिल नेपाल ट्रेड यनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको २३ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझेपछि महासंघको टोलीसँग मन्त्री बिष्टले यस्तो बताएका हुन् ।

के गर्दा श्रमिकहरुले अधिकतम् सुविधा पाउन सक्छ ? आफू त्यसो गर्न तत्पर रहेको बताउँदै मन्त्री बिष्टले दश/बीस हजार श्रमिकलाई स्वरोजगार बनाउने तर्फ भन्दा पनि लाखौं श्रमिकहरुले सेवा पाउने ऐन ल्याउने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको बताए ।

‘दश/बीस हजार श्रमिकले सेवा पाउने भन्दा पनि लाखौं श्रमिकले काम गर्ने, सेवा पाउने वातावरण गराउनु पर्छ’ मन्त्री विष्टले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन यथावत् राखेर समस्या हल हुँदैन् ।’

 

सातै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल निर्माण र आवासविहीन श्रमिकहरुलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने महासंघको मागका सम्बन्धमा आवश्यकताका आधारमा अस्पताल बनाउन र श्रमिकका न्यायोचित समस्या हल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाएर बाहिरिने क्रममा महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीले श्रममन्त्री आफूहरुका मागका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

अध्यक्ष रेग्मीले महासंघको मागहरु श्रम मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित नभई सरकार र अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले मन्त्री विष्टले सरोकारवाला पक्षसँग बसेर अघिबढ्ने बताएको जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली र श्रम नियमावली तत्काल जारी गर्न मन्त्रीमार्फत् सरकारलाई आग्रह गरिएको भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले बिना अल्टिमेटम माग राखिएको तर मागलाई बेवास्ता गरिए अल्टिमेटमसहित अघि बढ्न महासंघ बाध्य हुने बताए ।

ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ :

 

  •  
    79
    Shares
  • 79
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत