२३ बैशाख ०७५, काठमाडौं । सरकार र विद्यार्थी संगठनहरूबीच संस्थागत शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रूपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।
शनिबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सचिव खगराज बराल, महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, उपत्यकाका महानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, प्याब्सन–एनप्याब्सनका पदाधिकारी, विद्यार्थी र अभिभावक संगठनका प्रतिनिधिबीच शिक्षा विभागमा भएको छलफलमा पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।
छलफलमा स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने, विद्यालय हाताभित्र झोला, ड्रेस, पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण तत्काल रोक्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपछि विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रम शनिबार साँझबाटै फिर्ता लिएका छन् ।
