शिक्षामन्त्रीलाई इसिडिको ज्ञापन-पत्र 

काठमाडौं । प्रारम्भिक बाल विकास(इसिडि)मा कार्यरत शिक्षकहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

सोमवार सयौंका संख्यामा रहेका बालविकास संघर्ष समितिको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेका इसिडि शिक्षकहरुले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई भेटेर देशभरका ३६ हजार ९३ इसिडि शिक्षकहरुलाई अन्य शिक्षक सरह सेवा सुविधा दिलाइ दिन माग गरेका हुन् ।

ज्ञापन–पत्र बुझाउन गएका ईसिडिका शिक्षकहरु ।

संघर्ष समितिकी अध्यक्ष एवं कृष्णा मावि बाँकेकी इसिडि शिक्षक कृष्णा थापाले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्नातक र स्नात्तकोत्तर गरेका र शिक्षक लाइसेन्स भएका इसिडिमा कार्यरत शिक्षकहरुले मासिक ६ हजारमा काम गर्न बाध्य रहेको गुनासो गरे । उनले बालबालिकाको भविष्य निर्माणको आधार बालविकास रहेको भन्दै भाषण गर्ने सरकारले त्यसमा काम गर्ने इसिडि शिक्षकहरुमाथि भने विभेद गरिरहेको आरोप लगाइन् ।

इसिडि शिक्षकहरुको न्यायमा एक्यवद्धता जनाउँदै सिंहदरवार पुगेका एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संंगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकारले अझैपनि ६ हजार मासिक सुविधामा शिक्षकहरुलाई काममा लगाउनु लाजमर्दो विषय भएको बताउँदै तत्काल इसिडि शिक्षकका माग पुरा गर्न उनले शिक्षामन्त्रीसँग आग्रह समेत गरेका थिए ।

इसिडि शिक्षकहरुले नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिए अनुसार आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाएको स्मरण गराउँदै मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको १० बुँदे मार्गचित्रले आफुहरुलाई उत्साहित बनाएको बताएका छन् ।

मार्गचित्रको बुँदा नम्बर ३ मा प्रारम्भिक बाल विकास केन्दमा शिक्षक व्यवस्थाको पुर्वाधार निर्धारण लगायत सर्वाङ्गिण विकासको वातावरण निर्माण गरिने प्रतिवद्धता र कार्यान्वयननले गुणस्तरीय शिक्षाको आधार पक्कै तय गर्ने छ भन्दै उनीहरुले कागजमा नभइ काम गरेर देखाउन आग्रह गरे ।

विगतमा शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा र शिक्षकहरु बीच २०६९ चैत्र २ गते भएको सम्झौताले पहिलोपटक बालविकासका सहयोगी कार्यकताहरुलाई शिक्षककको रुपमा सम्बोधन गरेको साथै, शिक्षामन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा २०७३ जेठ २२ मा सदनबाट पास गरिएको शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले बालविकास सहयोगी कार्यकताहरुलाई शिक्षकको रुपमा स्वीकार गरेको समेत उनीहरुले स्मरण गराएका थिए ।

विद्यालय कर्मचारीहरुले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग संविधानको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २० लाई समेत विचार गरी २३ बुँदे निर्देशनमा बालशिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण पश्चात आफूहरुमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको दावी गरेका थिए ।

इसिडि शिक्षकको ज्ञापन पत्र बुझ्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले त्यसमा उल्लेखित माग प्रति आफु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रियादिँदै इसिडि शिक्षकहरुलाई अन्य शिक्षक सरह सुविधा दिन थप बजेट लाग्ने र यसका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाईसँग आग्रह गर्न सुझाव दिँदै मन्त्री पोखरेलले इसिडि शिक्षकको समस्याले आफुलाइ भावुक बनाएको बताएका थिए ।

इसिडि शिक्षकहरुमा रहेका महिला माथि राज्यले लैंगिक विभेद गरेको भन्दै न्यायका लागि खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले मंगलवार आफ्नो मानव अधिकार रक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र श्रमशोषण रोक्न माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) मा ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएका छन् ।

  •  
    2
    Shares
  • 2
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत