सरकारले एनजीओ/आईएनजीओको अनुगमन र नियमनमा कडाई गर्ने

२४ जेठ ०७५, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ)को अनुगमन र नियमनमा कडाई गर्ने भएको छ ।

बिहीबार गृहमन्त्रालयमा बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्ष सहित यसको नियमनलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलबाट जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले एनजिओ र आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाई पूवर्क लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हाल ४७ हजार एनजिओ र २ सय बढी आईएनजिओ दर्ता भएपनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण नगरेकाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधिमा दर्ता नभए स्वत खारेज गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको समेत दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । यदि समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरिरहेका भए सबै संघ संस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले भृकुटीमण्डप लगायतका क्षेत्रमा रहेको भवन तथा जग्गामा वर्षौदेखि बसेका केही व्यवसायी एवम् संघ संस्थाले भाडा बापतको रकम नतिरेको जानकारी गराएपछि भाडा नतिर्नेहरुलाई हटाउन गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

  •  
    1
    Share
  • 1
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत