लक्षित वर्गको कार्यक्रममा पचास प्रतिशतसम्म कमिशन

११ असार ०७६, राजविराज । सप्तरी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा पचास प्रतिशतसम्म कमिशनको लेनदेन हुने गरेको रहस्य खुलेको छ ।

खासगरी लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरुमा यसरी कमिशनको खेल हुने गरेको हो । स्थानीय एक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्षका अनुसार जिल्लाका एकाध बाहेकका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा संस्थालाई कार्यक्रम दिए वापत खुलेआम पचास प्रतिशतसम्म कमिशन लिने, सबभन्दा बढी कमिशन दिने संस्थालाई नै कार्यक्रम दिने गरिएको खुलेको छ । उनले भने– ‘शुरुमा त २५ प्रतिशतबाट बार्गेनिङ हुन्छ, हुँदाहुँदै ५० प्रतिशतसम्ममा कुरा टुङ्गिन्छ ।’

जिल्लामा रहेका राम्रा संस्थाहरुले स्थानीय तहको कार्यक्रममा पहुँच नरहेको तथा झोले संस्थाहरुले बढी कमिशन दिएर कार्यक्रम लिने गरेको उनको भनाई छ । ‘कार्यक्रमका लागि बढी दौडधुप गराएको छ भने कार्यक्रम नपर्ने निश्चित छ’ उनले थपे ‘कि त डाक बढाबढ झैं पिसी बुझाउनुपर्ने अवस्था छ कि त त्यसै फर्किनुपर्ने अवस्था छ ।’

कतिपय स्थानीय तहमा गैरसकारी सरकारी संस्थाले हालसम्म कार्यक्रम समेत बाँडफाँट गरेको छैन भने कतिपय स्थानीय तहले कार्यक्रमहरु समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । लक्षितवर्ग अन्तर्गत पर्ने महिला, दलित, सिमान्तकृत, आदिवासी जनजातिको नाममा आएको बजेटमा व्यापक चलखेल हुने गरेको गैरसरकारी संस्था सञ्चालकहरु स्वीकार्छन् ।

स्थानीय तहहरुले सूचना सार्वजनिक गरेपछि गैरसरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम माग गर्दै फाइल पेश गर्छन् । फाइल पेश भईसकेपछि संस्थाका अध्यक्षहरुको दौडधुप शुरु हुन्छ । केहीले आफ्ना निकटका जनप्रतिनिधी तथा केहीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अधिकृत तथा नायव सुब्बासम्मलाई गुहार्न पुग्छन् । त्यसै क्रममा डाक बढाबढ झैं कमिशनको कारोबार शुरु हुन्छ । अन्ततः सर्वाधिक कमिशन दिने संस्थालाई कार्यक्रम दिईन्छ ।

कमिशनको कुरो तय भईसकेपछि त्यस्ता संस्थाको सम्झौता, कार्य आदेशदेखि निकासासम्म चाँडै हुन्छ तर कमिशन नदिने एकाध संस्थालाई भुक्तानी लिन निक्कै दौडधुप गर्नुपरेको एनजिओकर्मीहरुको अनुभव छ । त्यस्ता संस्थालाई कागज नमिलेको, मापदण्ड नपुगेको भन्दै अनावश्यक दुःख झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसरी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम दिएवापत लिएको कमिशन नायव सुब्बादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदै जनप्रतिनीधिसम्म पुग्ने गरेको पाईएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा अनुमान कै भरमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । अन्य शीर्षकहरुमा झैं लक्षितवर्गको कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा वास्तविक खर्च भन्दा पनि पाँच गुणासम्म बढी बजेट छुट्याईएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कमिशन दिएर पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दा संस्थाहरुलाई राम्रै वचत हुने गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षकै केही बाहेक अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले वास्तविक खर्च भन्दा पाँच गुणासम्म बजेट दिएको छ । एक दिनको स्वास्थ्य शिविर, एकदिनको जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्चिएको छ ।

जबकी त्यही पाँच लाख रुपैयाँबाट पाँच स्थानमा कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो तर केही घण्टामै लाखौं रुपैयाँ खर्च भईरहेको पाईएको छ । यस्तै अन्य शीर्षकहरुमा समेत यस्तै अवस्था रहेको छ । वास्तविक खर्चभन्दा पाँच गुणासम्म बढी रकम आउने भएपछि पचास प्रतिशतसम्म कमिशन दिँदा पनि संस्थाहरु फाइदामै रहने गरेको नाम नबताउने शर्तमा एक एनजिओकर्मीले बताए ।

लक्षितवर्गको कार्यक्रमहरुमा नाम चलेका प्रतिष्ठित संस्थाहरु भन्दा नयाँ खुलेका वा झोले संस्थाहरुको पहुँच हुने गरेको गैरसरकारी संस्था महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष शम्भुनन्द चौधरी स्वीकार्छन् । काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले कमिशन दिएर गुणस्तर घटाउनु भन्दा त्यस्तो कार्यक्रम नै नगर्नु श्रेयस्कर ठानेर खासै चासो नलिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिशत र बदनामीका कारण राम्रा संस्थाहरुले काम नपाएको कुरा छर्लङ्ग छ’ उनी भन्छन् ‘कार्यक्रम नै परिणाममुखी नहुने भएपछि राम्रा संस्थाहरु भन्दा अपरिपक्वहरुको बोलबाला बढेको छ ।’

आफुहरु कहाँ समेत यस विषयमा गुनासो आएकोले समाधानका लागि असारपछि जनप्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेर त्यस्ता कार्यलाई न्यूनिकरण गर्दै लगिने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत