सैनिक अदालतको कारबाहीप्रति नेकपाका प्रमुख सचेतक असन्तुष्ट

१ भदौ ०७६, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सैनिक अदालतले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रमुख सचेतक गुरूङले आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै गोरखा आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङ ‘बिक्रम’लाई हालै सैनिक अदालतले सुनाएको जेल सजायप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको जागिर छोडेर नेकपा माओवादी सेनामा प्रवेश गरेका गुरूङलाई गत साउन १२ गते सैनिक अदालतले सेनाबाट भागेको १३ वर्षपछि १० बर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।

सैनिक अदालतको उक्त निर्णय संविधान विपरीत रहेको भन्दै प्रमुख सचेतक गुरूङले १२ बुँदे सम्झौता संविधानको अंग बनेको र संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु स्वतः निष्क्रिय हुने बताए ।

‘संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यसकारण सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कसुरसम्बन्धी ब्यवस्था संविधानको धारणा ३०४ को उपदफा २ सँग बाझिन्छ, त्यो ऐन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ’ गुरुङले भने ।

यद्यपि, सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्म कसुरसम्बन्धी ब्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार सैन्य अदालतले शक्ति गुरुङलाई सजाय सुनाएको हो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको समयमा आफ्नो सेनामा भर्ती हुन तत्कालीन शाही सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा रहेकाहरुलाई आह्वान नै गरेको थियो ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत