पेट्रोलियम मजदुर र आयल निगमबीच तीन बुँदे सहमति : ऐन कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी

२२ भदौ ०७६, ललितपुर । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा पेट्रोलियम मजदुरहरूको अवरोध भएपछि तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

सरकारी संस्थानले नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि भदौ ९ गतेदेखि घोषित आन्दोलनमा उत्रिएको अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदुर संघसँग आइतबार त्रिपक्षीय छलफल गरी तीन बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिसँगै संघर्ष समितिले संघर्षका सबै घोषित कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका सचिव सोम तामाङ्ग, महासंघ ३ नं. प्रदेश अध्यक्ष पिताम्बर गिरी पेट्रोलियम मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव पोखरेल, नेपाल आयल निगम ३ नं. प्रदेश प्रमुख पेट्रोलियम व्यवसायीका वागमती अध्यक्ष अच्युत बहादुर खड्काको रोहवरमा ३ बुँदे सहमति भएको हो ।

अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण न्यौपानेकाअनुसार ०७६ साल भदौ २५ गतेसम्म सम्पूर्ण पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले न्यूनतम् वेतन, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन साथै अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ ।

संयोजक न्यौपानेले २६ गते नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा समीक्षा बसी ऐन कार्यान्वयन नगर्ने पेट्रोल पम्पहरूमा सप्लाई रोक्ने कार्यमा सबै पक्षले सहयोग गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी दिए ।

यसैगरी अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदुर संघका अध्यक्ष शीव पोख्रेलले सहमति कार्यान्वयन नभए मजदुरसँग आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।

पूर्वमाओवादी निकट पेट्रोलियम मजदुरहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग राख्दै आए पनि सोको कार्यान्वयन नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलन गरी पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाइमा रोक लगाउनुका साथै बागमती पेट्रोलियम डिलर एशोसीएसन थानकोट लगायत उपत्यकाका केही पेट्रोल पम्महरूमा बिरोध स्वरूप ताल्चा समेत लगाएका थिए ।

नेपाल सरकारले २०७५ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी श्रमिकको खाईपाई आएको तलबमा ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बृद्धि गरी बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको भए पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय नै मौन बसेकाले न्यूनतम बेतन, श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत