१ कार्तिक ०७६, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसहितको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो ।
अधिवक्ता ओलीले भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
