अध्यादेशमार्फत् राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन, ‘र’ हटाएर ‘वा’ बनाइयो

८ बैशाख ०७७, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत् राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा अलग दल खोल्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्नेमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि कुनै एकमा मात्र ४० प्रतिशत भए विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा लेखिएको छ, “कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन् ।’

सोमबार ल्याइएको अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाई ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ बनाइएको छ ।

यस्तै सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो एक डेढ वर्षसम्म पनि परिषद्बाट निर्णय हुन नसकेको र संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेकाले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बताएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र कृषिमन्त्री मन्त्री घनश्याम भुसालले दल त्यागसम्बन्धी ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश असान्दर्भिक भएको भन्दै असहमति जनाएका स्रोतको भनाई छ ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता शंकर पोखरेलले सरकारले ल्याएको ऐनको बचाउ गरेका छन् ।

“ऐनले पार्टी फुट्ने नि होइन, ऐनले पार्टी जुट्ने पनि होइन । ४० % को प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता नै हो,” सामाजिक सञ्जालमा पोखरेलले लेखेका छन्, “अनुशासित बनौं, जिम्मेवार बनौं ।”

उता, सत्तारुढ दल भित्रैका र प्रमुख विपक्षी दलका केही नेताहरुले महामारीका बेला सबै दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने समयमा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशलाई ‘बेमौसमी बाजा’ बताएका छन् । भने, केहीले नेकपा फुटको संघारमा रहेको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •